हॅलो कृषी ऑनलाईन : मराठवाड्याची दुष्काळग्रस्त ही ओळख पुसून टाकणे (River Linking Project) गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यात आणणे हा एकमेव पर्याय आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या दोन योजनांसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने १० हजार कोटींचे दोन प्रस्ताव तयार केले आहेत. हे प्रस्ताव आता तांत्रिक मान्यतेसाठी नाशिक येथील राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (River Linking Project) पाठविण्यात आले आहेत.
कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग (River Linking Project For Marathawada)
राज्यात प्रामुख्याने मराठवाड्याकडे कायमस्वरूपी कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून पाहिले जाते. परिणामी एक, दोन वर्षांआड मराठवाड्यात भीषण पाण्याची टंचाई निर्माण होते. गाव, वाड्यांची तहान भागविण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. यामुळे मराठवाड्याला दुष्काळवाडा, टँकरवाडा अशी दूषणेही दिली जातात. कमी पावसामुळे राज्यातील अन्य प्रांतांच्या तुलनेत मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्रही कमी आहे.
दोन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार
परिणामी, नदीजोड प्रकल्प (River Linking Project) हाच एकमेव उपाय असल्याचे जलतज्ज्ञांनी सरकारला अनेकदा पटवून दिले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातन मराठवाड्याात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या निर्देशाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दमणगंगा, वैतरणा गोदावरी, कदवा आणि दमणगंगा एकदरे गोदावरी या दोन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार केले आहे.
राज्य सरकारकडेही पाठविले जाणार
या दोन्ही प्रकल्पांचे प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी नाशिक येथील राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे महामंडळाने पाठविले आहेत. तिथून मान्यता मिळताच हे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविले जाणार असल्याचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने म्हटले आहे. दरम्यान, हे दोन्ही प्रकल्प मराठवाड्यासाठी असल्याचे सांगून मंजूर करीत आहात. मात्र दोन्ही नदीजोड प्रकल्पांचे पाणी मराठवाड्याला मिळणार नसेल, तर हे प्रकल्प रद्द करा. अन्यथा दोन्ही प्रकल्पांचे पाणी थेट गोदावरी नदीत सोडा, अशी आपली मागणी आहे. असे मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाच्या माजी सदस्यांनी म्हटले आहे.
