Salokha Yojana : 2000 रुपयांत सुटणार शेतजमिनीचे वाद; महाराष्ट्र सरकारची सलोखा योजना काय आहे?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमीनीच्या (Agriculture Land) वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयामध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बाांधावरुन होणारे वाद, जमीनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- भावातांील वाटणीचे वाद इत्यादी कारणाांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत. आता यावर महाराष्ट्र सरकारने रामबाण उपाय शोधून काढला आहे. फक्त 2000 रुपयांमध्ये शेतजमिनीचे वाद सोडवून देणारी सलोखा योजना (Salokha Yojana) सरकारकडून सुरु करण्यात आली आहे.

शेतकरी मित्रांनो यासोबत अजून एक अतिशय फायद्याची गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. आता कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी तुम्हाला तलाठी कार्यालयात चकरा मारायची गरज नाही अन कुठल्याही सेवा केंद्रात जाऊन पैसे खर्च करायची आवश्यकता नाही. Hello Krushi हे मोबाईल ऍप आजच गुगल प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करून घ्या. इथे सर्व सरकारी योजनाना अर्ज कराची सुविधा आहे. सोबत तुम्हाला रोजचा सर्व बाजारसमितींचा बाजारभाव पाहता येतो. तुम्ही तुमचा सातबारा, जमिनीचा नकाशाहि इथे डाउनलोड करू शकतो. तसेच तुम्ही तुमची शेतजमीनसुद्धा मोजू शकता.

शेतजमीनीचे वाद हे अत्यंत क्लेष्ट असल्याने सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा अन संवेदनशील विषय असल्याने त्यातील यामुळे कौटुंबिक वादाची प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. सदर वाद संपुष्टत येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व सौख्य, शांतता वाढीस लागावी यासाठी शासनाने आता खास एक योजना (Salokha Yojana) केली आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांना आता जमिनीची अदलाबदल करतेवेळी दस्तामध्ये सूट देण्यात येणार आहे.

शासन निर्णय :- (Salokha Yojana GR)

शेतजमीनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यातील आपआपसातील वाद मिटवण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहादग वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे करताना करावयाच्या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.1000/-व नोंदणी फी नाम मात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना” राबववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सलोखा योजना अटी व शती खालीलप्रमाणे आहेत.

  1. सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासूनच्या तारखेनंतर दोन वर्षांचा राहील.
  2. सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पाहिले.
  3. एकाच गावातील जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा वहीमध्ये केला पाहिजे.
  4. बिगरशेती, रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सलोखा योजना लागू राहणार नाही. ही योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे
  5. सलोखा योजनेअंतर्गत पंचनाम्यासाठी गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणं आवश्यक आहे. Salokha Yojana
  6. सलोखा योजनेमध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांच्याकडे साध्या कागदावर अर्ज करता येईल. त्यात दोन्ही शेतकऱ्यांचे सर्व्हे नंबर तसंच चतु:सीमा गट नंबरचा उल्लेख करावा.
  7. शेतकऱ्यानं अर्ज केल्यानंतर तलाठी कर्मचाऱ्यानं सर्वसाधारणपणे 15 दिवसांमध्ये पंचनामा करणं आवश्यक आहे.
  8. सलोखा योजनेमध्ये जमिनीच्या पंचनाम्याच्या वेळेस कमीत कमी 2 सज्ञान व्यक्तींची पंचनामा नोंदवहीमध्ये सही आवश्यक आहे.
  9. सलोखा योजनेअंतर्गत दस्ताची नोंदणी करताना दोन्ही गटातील सगळ्या सहभागी शेतकऱ्यांची दस्त नोंदणीस संमती लागेल. ती नसल्यास अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.
  10. सलोखा योजना ही पुढील 2 वर्षांसाठी लागू असेल. म्हणजे दस्तांची अदलाबदल करण्यासाठी जी सवलत मिळत आहे, ती पुढील 2 वर्षांपर्यंत असेल.
  11. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल, किंवा त्यासाठीचं मुद्रांक शुल्क व नोंदण फी अगोदरच भरली असेल, तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
error: Content is protected !!