शेतकऱ्यांची जमिनीबाबत बऱ्याचदा फसवणूक होत असते. सातबारा उताऱ्यावरील नावे बदलणे किंवा अन्य काही गोष्टींची फेरफार करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संबंधात गैरप्रकार झाल्याचे कायम आपल्याला आढळून येते. सध्या देखील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर संबंधित क्षेत्र कालव्यासाठी संपादित झाल्याच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर अचानक टाकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार नाशिकच्या वासाळी गावात घडला आहे. तब्बल 45 वर्षांपूर्वीच्या कालव्यासाठी भूसंपादनाचे आदेश लघु पाटबंधारे विभागाने काढले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकाराने अनेक शेतकरी भूमिहीन होत असून शेतकरी चांगलेच संतापले आहेत.
यामुळे आता जमीन जमीनक्षेत्रांचे वाटणीपत्र त्याच बरोबर खरेदी विक्री झाली असल्याचे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे. चार दशकावरून अधिक काळ महसूल तसेच जलसंपदा विभागाची यंत्रणा झोपली होती काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आता या कामात राज्य सरकारने लवकरात लवकर हस्तक्षेप करून सदर नोंदी रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
१९७८ वासाळी या ठिकाणी पाटचारी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना जमिनीचे सिंचन व्हावे याच उद्देशाने हा छोटेखानी कालवा निर्माण करण्यात आला होता. मात्र अनेक ठिकाणी तो बुजल्याच्या स्थितीत असून काही ठिकाणी नामशेष झाला आह. ज्यावेळी १९७८ मध्ये पाटचारी करण्यात आली होती. त्यावेळी लघुपाठ बंधारे विभाग किंवा महसूल यंत्रांनी कोणत्याही स्वरूपाच्या नोंदी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर केले नव्हते. मात्र आता अचानक नोंदी झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
याबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व सूचना तसेच नोटिसा न बजावता लघु पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरू तलाठ्यांनी जमीन संपादित केल्याच्या नोंदी उताऱ्यांवर टाकल्या आहेत. त्याचबरोबर महापालिका हद्दीतील पिंपळगाव बहुलासह शेजारील गावात देखील या पाटचारी नोंदी टाकल्या जाणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी चांगलेच संतापले आहेत.
अचानक नोंदी लागल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. याचं कारण असं की, शेतकऱ्यांनी जागेची खरेदी विक्री केल्यामुळे एकमेकांमध्ये वाद होऊ लागले आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे आता पाटचारी अस्तित्वात नसल्याने लघुपाट बांधारे विभागातील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा शेरा कमी करून सातबारा उतारा दुरुस्ती करून मिळावा अशी मागणी या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी केली आहे.
याबाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देखील देण्यात आले आहे.
शासन आदेश काय म्हणतो?
जर कोणतीही जमीन एखाद्या प्रकल्पासाठी संपादित झाली असेल मात्र ती प्रकल्पासाठी वापरली गेली नसेल किंवा तो प्रकल्प अस्तित्वातच नसेल तर अशा जमिनी शेतकऱ्यांना वापस देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निवाडे वेळोवेळी दिलेले आहेत.
या ठिकाणाहून सातबारा संबंधित अडचण होईल एका मिनिटात दूर
शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या सातबारा उतारा संबंधित कोणतेही अडचण असेल तर तुम्ही Hello Krushi या ॲपच्या माध्यमातून ती अडचण दूर करू शकता. यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन Hello Krushi हे ॲप मोबाईल मध्ये इंस्टाल करावे लागेल. हे इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी सातबारा उतारा, तसेच डिजिटल सातबारा, याबाबतची सविस्तर माहिती मिळेल. त्याचबरोबर शासनाचे जे काही नवनवीन शेतीविषयक कायदे आहेत त्याची देखील तुम्हाला या ठिकाणी माहिती मिळेल. त्यामुळे लगेचच गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन आपले Hello Krushi हे ॲप तुमच्या मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल करा.
