हॅलो कृषी ऑनलाईन : रेशीम शेतीला (Silk Industry) चालना मिळून, राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील रेशीम उत्पादक (Silk Industry) शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.
प्रक्रियेसाठी सरकारचे प्रयत्न (Silk Industry ‘Silk Samagra-2’ Scheme)
सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी ‘महारेशीम अभियान’ राबवून, तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर सरकारकडून मोहिमही राबविण्यात येत आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे. असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा स्तरावर असेल समिती
राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल. असेही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत रेशीम शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत निकषात न बसणाऱ्या रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांनाही रेशीम योजनेचा लाभ मिळावा. या हेतूने केंद्र पुरस्कृत ‘सील्क समग्र’ ही योजना राबविली जाते. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाते.
