हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना विषारी रासायनिक खतांपासून मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकार एक योजना आणणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना प्रोत्साहन देईल जेणेकरून रासायनिक खतांचा वापर टाळण्यासाठी ते पर्यायी खतांवर अवलंबून राहतील.
या प्रस्तावित योजनेचे पूर्ण नाव पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव्ह व्हिटॅमिन फॉर अॅग्रीकल्चर अॅडमिनिस्ट्रेशन स्कीम असे आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा बोजा कोणत्याही प्रकारे कमी करणे हा आहे. देशात रासायनिक खतांवरील अनुदान वर्षानुवर्षे वाढत असून, त्याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. उत्पन्न तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा आरोग्याचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. रासायनिक खतांचा पर्याय शोधला तर अनुदानाबरोबरच आरोग्य आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, हे सत्य आहे. एका अंदाजानुसार, 2022-23 मध्ये रासायनिक खतांची सबसिडी 2.25 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी त्याची अंदाजे रक्कम 1.62 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती, मात्र त्यात 39 टक्के वाढ दिसून येत आहे.
काय आहे सरकारची तयारी
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले आहे की रासायनिक संयुगे आणि खते मंत्रालयाने पीएम प्रणाम योजनेचा प्रस्ताव दिला आहे आणि काही राज्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा देखील केली आहे. या योजनेबाबत राज्यांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शासनाकडून वेगळा निधी दिला जाणार नसून, सध्याच्या खत अनुदानात तरतूद केली जाईल.
राज्यांना त्यांच्या अनुदानाचा वाटा मिळेल
या अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की खत अनुदानाच्या 50 टक्के अनुदान राज्यांना अनुदान म्हणून दिले जाईल जेणेकरून ते ते पैसे पर्यायी खतांच्या स्रोतासाठी वापरू शकतील. या अनुदानातील 70 टक्के रक्कम गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर पर्यायी खत तंत्रज्ञान, खत निर्मिती मॉडेल विकसित करण्यासाठी वापरली जाईल. उर्वरित 30 टक्के शेतकरी, पंचायती, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि स्वयं-सहायता गटांना जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरला जाईल.
वाढती सबसिडी चिंतेचे कारण
चालू आर्थिक वर्षात (2022-23), सरकारने अनुदानासाठी 1.05 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर्षी खत अनुदानाचा आकडा २.२५ लाख कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो, असे खत मंत्र्यांनी म्हटले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी, केंद्रीय रासायनिक संयुगे आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, युरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (मुरिएट ऑफ पोटॅश), एनपीकेएस (नायट्रोजन) या चार खतांची गरज आहे. , फॉस्फरस आणि पोटॅशियम) – 2017-18 मध्ये 528.86 लाख मेट्रिक टन (LMT) वरून 2021-22 मध्ये 21 टक्क्यांनी वाढून 640.27 लाख मेट्रिक टन (LMT) झाले.
