हॅलो कृषी ऑनलाईन: सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Soybean and Cotton Incentives) बँक खात्यांमध्ये हेक्टरी 5,000 रुपये अतिरिक्त देण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना बोलले.
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना (Cotton And Soybean Farmers) त्यांच्या खात्यात हेक्टरी 5,000 रुपये अतिरिक्त (Soybean and Cotton Incentives) दिले जात आहेत. मलेशिया आणि इंडोनेशियातील खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क देखील प्रभावीपणे 27.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठेतील तेल गिरण्या घरगुती शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करतात. आणि त्यांना योग्य किंमत द्यावी जेणेकरून सोयाबीन खरेदी दरम्यान ओलावा असेल 12 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे,” असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी भावांतर भुगतान योजनेबाबतही भाष्य केले. भावांतर भुगतान योजना हा एक कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये सरकार MSP आणि शेतकरी ज्या दराने त्यांची पिके विकतात त्यामधील फरकासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देते, जे तुलनेने जास्त आहे.
“आमच्या योजनांपैकी एक म्हणजे भावांतर भुगतन योजना. त्यांना थेट पुरवठा कसा करायचा आहे किंवा एमएसपी वापरायचा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कसे जमा करायचे आहेत ते सरकारवर अवलंबून आहे. दुसऱ्या मॉडेल दर योजनेत, ICAR बटाटे, कांदा आणि टोमॅटो सारख्या पिकांसाठी मॉडेल दर आणि उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा दिला जाणार हे ठरवेल. यामुळे जेव्हा किरकोळ खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागणार नाही. तिसरी वाहतूक खर्च योजना असून याद्वारे शेतकरी पूर्वी जे वाहतूक खर्च भरत असत, ते सरकार उचलेल.
महाराष्ट्रात सोयाबीन, (Soybean and Cotton Incentives) एक प्रमुख नगदी पीक, प्रामुख्याने दिवाळीच्या अगोदर घेतले जाते, कारण ते शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात रक्कम प्रदान करते. विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश सोयाबीनच्या लागवडीसाठी विशेष महत्त्वाचे आहेत
