हॅलो कृषी ऑनलाईन: 15 टक्के ओलावा असलेले कापूस आणि सोयाबीन खरेदी (Soybean and Cotton) करण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषिमंत्री (Center Agriculture Minister) यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आला आहे, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी काल रविवारी सांगितले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली ही माहिती महायुतीसाठी गेम चेंजर ठरणार का हे पाहणे महत्वाचे आहे.
“कापूस आणि सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना (Cotton Soybean Farmers) भेडसावणाऱ्या समस्यांवर माझी नुकतीच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने एमएसपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 15 टक्के ओलावा असलेले कापूस आणि सोयाबीन (Soybean and Cotton) खरेदी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. कापसाचा हमीभाव सध्या 7121 रुपये असून कोरड्या कापसाला 7529 रुपये हमीभाव आहे” असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
लाडकी बहिण योजनेबाबत महिला समाधानी
“सर्व सरकारी योजनांचा महाराष्ट्रात सकारात्मक परिणाम झाला आहे. लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणि इतर योजनांमुळे महिला खुश आहेत, त्यामुळे मला वाटते की महायुतीचे सरकार येईल,” असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आणि सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या बँक खात्यांमध्ये हेक्टरी 5,000 रुपये अतिरिक्त जमा करण्याबाबत बोलले. “सोयाबीन आणि कापूस (Soybean and Cotton) उत्पादकांना त्यांच्या खात्यात हेक्टरी 5,000 रुपये अतिरिक्त दिले जात आहेत. मलेशिया आणि इंडोनेशियामधील खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क देखील प्रभावीपणे 27.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठेतील तेल गिरण्या देशांतर्गत सोयाबीन खरेदी करतील. शेतकऱ्यांना योग्य किंमत देऊन त्यांचा फायदा करून दिला जातो तसेच 12 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे,” असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी भावांतर योजनेबाबतही भाष्य केले. भावांतर भुगतान योजना हा एक कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये सरकार MSP आणि शेतकरी ज्या दराने त्यांची पिके विकतात त्यामधील फरक असलेली रक्कम शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून दिली जाते.
कापूस आणि सोयाबीन (Soybean and Cotton), एक प्रमुख नगदी पीक, प्रामुख्याने दिवाळीच्या अगोदर घेतले जाते, कारण ते शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात तात्काळ आर्थिक रक्कम प्रदान करते. विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश सोयाबीनच्या लागवडीसाठी विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहेत, विशेष म्हणजे, 20 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा त्यांना फायद्याची ठरू शकते.
