हॅलो कृषी ऑनलाईन: सोयाबीन लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Soybean Procurement At MSP) केंद्र सरकारने (Central Government) आनंदाची बातमी दिलेली आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकार या तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांकडून (Soybean Farmers) एमएसपीच्या दराने सोयाबीन खरेदी (Soybean Procurement At MSP) करणार आहे.
केंद्र सरकारने कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये सोयाबीन खरेदीसाठी (Soybean Procurement At MSP) केंद्रीय नोडल आणि राज्यस्तरीय एजन्सी जसे की NAFED आणि NCCF मार्फत किंमत समर्थन योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन एमएसपीवर खरेदी करता येईल. . सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारने निर्णय घेतला आहे की, यापुढे सरकार किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) सोयाबीन खरेदी करेल. सध्या ही खरेदी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणातील शेतकऱ्यांकडून केली जाणार आहे (Soybean Procurement At MSP). NAFED आणि NCCF सारख्या केंद्रीय नोडल आणि राज्यस्तरीय एजन्सी या तीन राज्यांमधून MSP वर सोयाबीन खरेदी करतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी दर 91 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. जेणेकरून लहान आणि अत्यल्प शेतकरी सक्षम होऊ शकतील.
PSS वर सोयाबीनची खरेदी
केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्र, (Maharashtra) कर्नाटक (Karnataka) आणि तेलंगणामध्ये (Telangana) किंमत समर्थन योजना (Price Support Scheme) वर सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे(Soybean Procurement At MSP). जेणेकरून एमएसपीवर सोयाबीनची खरेदी सुनिश्चित करता येईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची विक्री करताना येणाऱ्या अडचणींपासून वाचवण्यासाठी केंद्रीय नोडल आणि नाफेड आणि NCCF सारख्या राज्यस्तरीय संस्थांकडून आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन राज्यांतून सोयाबीन खरेदीसाठी सरकारने संपूर्ण आराखडा तयार केला आहे.
सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेश 5.47 दशलक्ष टन सोयाबीन उत्पादनासह पहिल्या क्रमांकावर आहे, महाराष्ट्र 5.23 दशलक्ष टन सोयाबीन उत्पादनासह दुसऱ्या स्थानावर आहे, राजस्थान 8.96 टक्के म्हणजेच 1.17 दशलक्ष टनांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
PSS म्हणजे काय?
किंमत समर्थन योजना म्हणजेच PSS केंद्र सरकारद्वारे राज्यांमध्ये लागू केली जाते, ज्या अंतर्गत कोणत्याही पिकाची किंमत MSP पेक्षा कमी असल्यास केंद्र सरकार नोडल एजन्सीद्वारे MSP वर पीक खरेदी करते. बाजारातील एमएसपीच्या किमती समाधानकारक पातळीवर येईपर्यंत हे काम सुरूच राहते (Soybean Procurement At MSP).
