हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून देशांतर्गत बाजारात वर्षभर साखरेची पूर्तता आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी (Sugar Stock) नवीन पद्धती लागू करण्याच्या विचार केला जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने साखर कारखाने, साठेबाज आणि घाऊक बाजारातील विक्रेत्यांकडील साखर साठ्यावर (Sugar Stock) नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांचीही मदत घेतली जाणार आहे.
2023-24 या चालू वर्षात साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आगामी निवडणुकांचा काळ पाहता सरकारकडून सावध पवित्रा घेत साखर साठ्यांबाबत सरकार दरबारी माहिती ठेवण्याचा विचार केला जात आहे. जेणेकरून साखरेची बाजारात उपलब्धता राहून दरवाढ होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारच्या या नवीन पद्धतीमध्ये साखर कारखाने, साठेबाज आणि घाऊक बाजारातील विक्रेत्यांकडील साखर साठ्यांबाबत सत्यता पडताळून पाहण्याची तरतूद असणार आहे.
साठ्यांबाबतचा आढावा (Sugar Stock In India)
केंद्र सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून सप्टेंबर 2023 मध्ये एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ज्यामध्ये देशभरातील साखर कारखान्यांना प्रत्येक महिन्यात विक्री करण्यात आलेल्या साखरेच्या प्रमाणाचे विवरण देण्यास सांगण्यात आले होते. या मागील प्रमुख उद्देश हा व्यापारी, डीलर्स, किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया उद्योगदारांकडे किती साखरेचा साठा शिल्लक आहे. आणि बाजारात साखरेची किती आवक होत आहे. याबाबत आढावा घेणे हा होता. यामुळे साखरेचा मागणीप्रमाणे पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारांकडून सहकार्य न मिळाल्याने आतापर्यंत या आदेशाचे पालन होऊ शकले नसल्याचे सांगितले जात आहे.
पोर्टलवर विवरण द्यावे लागणार
मात्र, आता राज्य सरकारांना केंद्राकडून यासाठी विशेष लक्ष घालण्यास सांगण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यांसह, साठेबाज आणि किरकोळ विक्रेते यांच्याकडील साठ्यांबाबत त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीची सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असणार आहे. साखर कारखान्यांना प्रत्येक साखर खरेदीचे विवरण देणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोणत्या खरेदीदारास कोणत्या महिन्यात किती साखर विक्री करण्यात आली? त्या खरेदीदाराच्या पॅन नंबर, जीएसटी नंबर, मोबाईल नंबरचे विवरण द्यावे लागणार आहे. यासाठी सरकारकडून एक पोर्टल तयार करण्यात येणार असून, यामध्ये साप्ताहिक किंवा पाक्षिक आधारावर साखर कारखान्यांना आपली माहिती द्यावी लागणार आहे. जेणेकरून केंद्र सरकारला साठ्यांबाबत सत्यता पडताळून पाहण्यास सोपे होणार आहे.
