हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात सध्याच्या घडीला सर्व साखर कारखान्यांनी (Sugarcane FRP) आपले ऊस गाळप थांबवले आहे. पण अजूनही अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. राज्यात 2023-24 च्या ऊस हंगामात एकूण 1 हजार 75 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, त्यासाठी वाहतूक आणि तोडणी खर्चासहित 33 हजार 947 कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी साखर कारखान्यांकडून 33 हजार 245 कोटी रूपये वाटण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकूण एफआरपीच्या रक्कमेतून 97.93 टक्के रक्कम देण्यात आली असून, कारखान्यांकडे 702 कोटी रूपये एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. अर्थात राज्यात जवळपास 30 टक्के साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची (Sugarcane FRP) रक्कम थकीत असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
अवकाळी पावसामुळे फायदा (Sugarcane FRP For Farmers)
दरम्यान, राज्यात यंदा 207 साखर कारखान्यांनी गाळप केले आहे. यामध्ये 203 सहकारी आणि 204 खासगी साखर कारखाने होते. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सुरू झालेला साखर गाळप हंगाम 14 मे रोजी संपला असून, विदर्भातील मानस ऍग्रो या साखर कारखान्याने सर्वांत शेवटी आपले गाळप थांबवले आहे. यंदा मान्सूनच्या पावसामध्ये सातत्य नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी दुष्काळ आणि इतर भागांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. म्हणून गाळप हंगाम फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये संपेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. त्याचबरोबर उसाचे गाळप आणि साखरेचे उत्पादनही घटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण नोव्हेंबर अखेर झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उसाला फायदा झाला असून, राज्यात यंदा गेल्यावर्षीहून अधिक साखर उत्पादन झाले आहे.
दोन कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा
दरम्यान, राज्यात गाळप केलेल्या 207 साखर कारखान्यांपैकी केवळ 145 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची (Sugarcane FRP) पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. पण उर्वरित 62 साखर कारखान्यांकडे ही रक्कम थकीत आहे. दरम्यान, यातील दोन साखर कारखान्यांवर राज्याच्या साखर आयुक्तालयाकडून आरआरसीची कारवाई करण्यात आली आहे.
निर्यातबंदी, इथेनॉल निर्बंधांचा फटका
गेल्यावर्षीच्या तुलनेत साखर उत्पादन महाराष्ट्रात अनपेक्षित वाढले. यंदाच्या हंगामात विशेष म्हणजे साखर निर्यात बंदी व इथेनॉल प्रकल्पांना साखर वळविण्यास आणलेले निर्बंध यामुळे साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्यास मोठ्या अडचणी येतील, अशी शक्यता होती. त्यातच साखर निर्यात नसल्याने याचा फटका राज्यातील साखर कारखान्यांना बसला. यामुळे परदेशात दर असूनही या साखर विक्रीतून जादाची रक्कम कारखान्यांना मिळू शकली नाही. याचा फटका आर्थिक दृष्ट्या कुमकुमवत असणाऱ्या कारखान्यांना बसला. हेच कारखाने सध्या एफआरपी देण्यात पिछाडीवर असल्याचे पाहायला मिळत आहे.