Sugarcane FRP : राज्यात शेतकऱ्यांच्या उसाचे 858 कोटी कारखान्यांकडे अजूनही थकीत!

0
3
Sugarcane FRP For Farmers
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात यंदाच्या 2023-24 च्या ऊस गाळप (Sugarcane FRP) हंगामातील 30 एप्रिलअखेर एकूण देय असलेल्या रकमेपैकी 97.42 टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे. एफआरपीची देय रक्कम 33 हजार 198 कोटी रुपये असून, त्यापैकी शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह 32 हजार 340 कोटी दिले असून, साखर कारखान्यांनी अद्याप 858 कोटी रुपये थकविले (Sugarcane FRP) असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आली आहे.

127 कारखान्यांकडून शंभर टक्के एफआरपी (Sugarcane FRP For Farmers)

चालू गळीत हंगामात राज्यात एकूण 207 कारखान्यांनी ऊस गाळप करून साखर उत्पादन केले आहे. त्यापैकी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम 127 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. तर 80 ते 99 टक्के रक्कम 52 कारखान्यांनी, 60 ते 79 टक्के रक्कम 77 आणि शून्य ते 59 टक्के रक्कम 11 कारखान्यांनी दिली असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाकडून जारी करण्यात आली आहे.

साखर आयुक्तांकडून सूचना

राज्यातील 207 साखर कारखान्यांपैकी 80 साखर कारखान्यांकडे अजून शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम बाकी आहे. साखर कारखान्यांनी ऊस गेल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपी रक्कम जमा करणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्याबद्दल कारखान्यांना वारंवार साखर आयुक्तांकडून सूचना केल्या जात आहे. अलीकडेच एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिलेला आहे. पण तरीही काही कारखान्यांकडून एफआरपी वेळेवर दिला जात नाही. असेही साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

एफआरपी द्यायचा कसा?

दरम्यान, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधने घातल्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायचा कसा? असा प्रश्न कारखानदार उपस्थित करत आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीस अनेक कारखान्यांनी ऊस मिळविण्याच्या स्पर्धेत गाजावाजा करत पहिला हप्ता दिला. परंतु नंतरचे पैसे देण्यास विलंब लावला आहे. कारखान्यात ऊस गाळप झाल्यावर 14 दिवसांत पूर्ण एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यानंतर 15 टक्के व्याजासह एफआरपी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, तरीही राज्यातील कारखान्यांनी एफआरपी मोठ्या प्रमाणावर थकविल्याचे दिसून येत आहे.