Union Budget 2024: केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद आणि बरंच काही; जाणून घ्या सविस्तर!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन: बहुप्रतिक्षित केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) आज अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या मार्फत सदर करण्यात आलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्या नेतृत्वा खालील एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प आज दि. 23 जुलै रोजी सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget 2024) शेतकर्‍यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत जाणून घेऊ या त्या सविस्तर.  

  • शेती क्षेत्रातील (Agriculture Sector) उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा आदींचा समावेश असून मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2024) शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. 
  • कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी (Agriculture Allied Sectors) 1.52 लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होईल.
  • शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. यातून शेती पिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकर्‍यांना दिली जाणार आहे (Union Budget 2024).
  • नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलली जाणार असून आगामी वर्षात नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची घोषणा यावेळी केली आहे. 
  • डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यावर भर असणार आहे. डाळींचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे.
  • शेतकर्‍यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म (Digital Platform For Farmers) उभारणार, सहा कोटी शेतकर्‍यांचा रेकॉर्ड डिजिटल होणार.
  • सोयाबीन आणि सुर्यफुल बियांची साठवण वाढवणार (Union Budget 2024).
  • हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी 32 पिकांसाठी 109 वाणांची निर्मिती करण्यात येणार असून त्यासाठी कृषी संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. 
  • देशातील आणखी पाच राज्यांमध्ये पीएम किसान कार्ड (PM Kisan Card) जारी करण्यात येतील (Union Budget 2024).
  • सरकार कोळंबी शेती आणि विपणनासाठी वित्तपुरवठा देखील करेल.
error: Content is protected !!