Good News : वाळू माफियांना बसणार चाप; नागरिकांना कमी किंमतीत घरपोच डिलिव्हरी, काय आहे नवे धोरण?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात अवैध्य मार्गांनी वाळूचा व्यवसाय सुरू आहे. ग्रामीण भागात हा व्यवसाय अधिक पहायला मिळतो. हा व्यवसाय अधिकाधिक मध्यरात्री सुरू असतो. अवैध्य मार्गांनी केलेल्या या व्यवसायात नागरिकांकडून अधिक पैसे उकळले जात आहेत. आता याच बाबींना लवकर चाप बसणार आहे. यासाठी कालच्या (ता.५) झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील बैठकीत वाळूचा मुद्दा उचलून धरला असून नागरिकांना वाळू स्वस्त दरात मिळावी या उद्देशाने धोरण राबवण्यात आले. त्या धोरणाबाबत माहिती पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आली आहे.

आता अशी मिळणार घरपोच वाळू, काय आहे नेमकी प्रक्रिया?

नव्या रेती धोरणाप्रमाणे प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षांसाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला. जिल्हा खनिज तसेच वाहतूक परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच यासाठी वाळूचे उत्खनन आणि वितरण हा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे.

बाजारभाव पाहण्याची सर्वात सोपी पद्धत कोणती?

शेतकरी मित्रांनो गुगल प्ले स्टारवरील Hello Krushi हे मोबाईल अँप अजूनपर्यंत तुम्ही डाउनलोड केलेले नसेल तर आत्ताच सर्वात अगोदर ते करून घ्या. कारण इथे तुम्हाला महाराष्ट्रातील पाहिजे त्या बाजारसमितीमधील रोजचे ताजे बाजारभाव पाहण्याची सुविधा आहे. तसेच सातबारा उतारा, जमिनीचा नकाशा, जमीन मोजणी, हवामान अंदाज आदी सेवाही येथे उपलब्ध आहेत.

वाळूची निर्मिती करणे, वितरण करणे, डेपोपर्यंत वाळू पोहचवणे, उत्खनन करणे तसेच ही वाळू शासनाच्या डेपोपर्यंत नेली जाईल. रेतीची विक्री करण्यात येईल. नदीपात्रातील वाळू गटातील वाळू निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल. ही समिती वाळू गट तयार करून ई – निविदा पद्धती जाहीर करून जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.

तसेच जिल्हा संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग ही समिती वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट तयार करतील. यात भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण यांचा देखील समावेश आहे. हरिल न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल. याची दक्षता ही समिती घेईल.

error: Content is protected !!