हॅलो कृषी ऑनलाईन । (Agriculture News) देशाचा 2023 – 24 या आर्थिक वर्षाकरिताचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) काल संसदेत सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात शेती क्षेत्रासाठी अनेक नवीन योजनांची घोषणा केली. यावेळी किमान आधारभूत किमतीचे (MSP) चे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (Bank Account) जमा करण्याबाबत शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे पैसे मिळाले तर मंडई किंवा मध्यस्थांकडून पैसे उशिरा मिळण्याचे टेन्शन राहणार नाही असे प्रतिपादन यावेळी सीतारामन यांनी केले. तसेच डिजिटल पेमेंटमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा दावा सरकारच्या बाजूने करण्यात आला आहे. याबरोबर आता जमिनीच्या नोंदी डिजिटल होणार असल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
रब्बी पिकांच्या MSP वाढ’
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबर 2022 मध्येच रब्बी हंगामासाठी डाळी, तेलबिया आणि अन्नधान्य पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली होती. सरकारने मसूरच्या दरात 500 रुपयांनी तर मोहरीच्या दरात 400 रुपयांनी वाढ केली आहे. याशिवाय करडईच्या दरात 209 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गहू, हरभरा आणि सातूच्या भावात प्रतिक्विंटल 110 आणि 100 रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. आता लवकरच रब्बी पिकांची खरेदी सुरू होणार असून त्यात शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होणार आहे. आता शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला जास्त भाव मिळणार नाही तर पेमेंटही थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे.
MSP ची रक्कम बँक खात्यावर मिळवायचीय? हे काम आजच करून घ्या
शेतकरी मित्रांनो सध्या केंद्र सरकार अनेक गोष्टी डिजिटल करत आहे. याचाच भाग म्हणून आता MSP ची रक्कमही थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर पाठवण्यात येणार आहार. तुम्हालाही सरकारच्या अशा योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर आजच गुगल प्ले स्टोअरला जाऊन Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप इन्स्टॉल करून घ्या. इथे सर्व सरकारी योजनांना मोबाइलवरूनच अर्ज करण्याची सोय आहे. शिवाय डिजिटल सातबारा, जमिनीचा नकाशा आदी कागदपत्र Hello Krushi अँप वरून अतिशय सोप्प्या पद्धतीने डाउनलोड करता येतात. शिवाय रोजचा बाजारभावही शेतकरी इथे स्वतः चेक करू शकतात. आजच Hello Krushi डाउनलोड करून या सेवेचे लाभार्थी बना.
जमिनीच्या नोंदीही होणार डिजिटल
देशातील सर्व जमिनीच्या नोंदी आता डिजिटल होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली आहे. सरकार आता सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेतीवर लक्ष केंद्रित करणार असून त्याचा लाभ सेंद्रिय-नैसर्गिक शेतीशी निगडित शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सध्या कृषी क्षेत्रात डिजिटलायझेशनला चालना दिली जात आहे. याचाच भाग म्हणून आता जमिनीच्या नोंदीही डिजिटल केल्या जाणार आहेत. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत भूमी संसाधन विभागाने (DoLR) 2022 साठी जारी केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की भारतातील 94 टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये जमिनीच्या नोंदी डिजिटल केल्या गेल्या आहेत. Agriculture News
कृषी निविष्ठा डिजिटल सेवेअंतर्गत येतील
मोदी सरकारने नव्या अर्थसंकल्पात फळे आणि भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याची योजना आखली आहे. बागायती पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकार राज्यांना सहकार्य करेल. यासाठी 2,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. आता शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठाही ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. खते, बियाणे, औषधे, कागदपत्रे आदी सेवा डिजिटल सेवेअंतर्गत आणण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
