नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक विशेष योजना सुरु करणार आहे. यासर्व योजनांबाबत अर्थमंत्र्यांनी संसदेत घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये ऍग्री स्टार्टअप्स ला आर्थिक साहाय्य करण्यापासून ते शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करण्यापर्यंत अनेक महत्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.
शेती हा भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्येचा प्रमुख व्यवसाय आहे. शेती मध्ये अनेक सुधारणांची गरज असून याकरता सरकारी पातळीवर भारखोस निधीची आवश्यकता आहे. आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्राला मध्यभागी ठेऊन अनेक महत्वाच्या योजनांची घोषणा केली. खाली आम्ही अर्थसंकल्पातील सर्व कृषी संबंधित घोषणांबाबत माहिती दिली आहे. यामध्ये कोणत्या योजनेला किती निधी देण्यात येणार आहे याबातही माहिती देण्यात आली आहे.
असा घ्या सरकारी योजनांचा घरी बसून फायदा
शेतकरी मित्रांनो सरकार नेहमीच कृषी क्षेत्रासाठी अनेक योजना सुरु करत असते. परंतु वेळेवर योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचल्यामुळे अनेक शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहतात. आता मात्र शेतकरी घरी बसून सरकारी योजनांचा फायदा मिळवू शकणार आहे. होय आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून हव्या त्या सरकारी योजनेला घरबसल्या अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. इथे सरकारी योजनासोबतच सातबारा उतारा, जमिनीचा नकाशा आदी कागदपत्र डाउनलोड करण्याची सुविधाही आहे. तसेच रोजचा बाजारभा शेतकरी इथून स्वतः चेक करू शकतो. शिवाय शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट खरेदी विक्रीची अँपवर सोया असल्याने कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय बांधावरून आपला शेतमाल विकणे आता शक्य झाले आहे. आजच Hello Krushi अँप डाउनलोड करून या सेवेचा लाभ घ्या.
2023 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा (Budget 2023)
- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कायम राहील. तसेच कृषी लोन 20 लाख कोटींनी वाढवलं
- ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी “ऍग्री एक्सीलरेटर” निधीची स्थापना केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तोडगा काढता येईल.
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल. PM मत्स्य संपदा योजनेची एक नवीन उप-योजना 6000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह सुरू केली जाईल.
- 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकृत केल्या जात आहेत, PACS साठी मॉडेल उपविधी तयार करण्यात आल्या आहेत, राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जात आहे, मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रित साठवण क्षमता स्थापित केली जाईल. यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचा माल साठवून ठेवण्यास आणि त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. सरकार पुढील 5 वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यपालन संस्था आणि दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मदत करेल.
- केंद्र सरकार 1 जानेवारीपासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांची योजना राबवत आहे.
- मिशन आवास, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधासाठी सरकार अनेक योजना आखत आहार. याकरता सरकार 15,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
- Agro Startup साठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा; इतक्या कोटींच्या निधीची तरतूद
- शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत केली जाईल. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रे उघडली जातील.
- कृषी लोन 20 लाख कोटींनी वाढवलं
- मच्छीमारांसाठी 6000 कोटींचे पॅकेज
- कृषी क्षेत्रासाठी cold storage ची संख्या वाढवणार
- शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल फ्लॅटफॉर्म उभारणार
- मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांच्या व्यवसायाला सक्षम करण्यासाठी, मूल्य शृंखला कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पीएम मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरु केली जाईल.
- PM विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेद्वारे प्रथमच पारंपारिक कारागीर यांच्यासाठी सरकारने मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. आता या कारागिरांना MSME मूल्य शृंखलेशी समाकलित करताना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करेल.
- पंतप्रधान आवास योजनेचा निधी 66% ने वाढवून 79,000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
- हरित इंधन, हरित ऊर्जा इत्यादी कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रात ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी राबवले जात आहेत. हरित विकासाच्या या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेतील कार्बनची तीव्रता कमी होण्यास मदत होते आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.
- सेंद्रिय शेतीसाठी पीएम प्रमाणपत्र योजना.
- गोबर धन योजनेसाठी 500 प्लांट उभारले जाणार आहेत.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 द्वारे रोजगाराची जाहिरात.
- नैसर्गिक शेतीसाठी 10,000 जैव-निविष्ट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.
- ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी 19700 कोटी.
- भरडधान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी “श्री अन्न योजना”. तसेच सरकारकडून इंडियन मिलेट्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली जाईल.
- फलोत्पादन योजनांसाठी 2200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
