Fertiliser Subsidy : शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! खतांवरील सबसिडीसाठी 3,70,128 कोटी रुपये मंजूर; खतांच्या नवीन किंमती चेक करा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली (Fertiliser Subsidy) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) आज शेतकऱ्यांसाठी 3 लाख 70 हजार 128 कोटी रुपयांच्या योजनांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली. शाश्वत शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा योजनेमागील उद्देश आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती मजबूत होईल, मातीची उत्पादकता पुन्हा जिवंत होईल आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल असा विश्वास यावेळी सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला.

युरिया सबसीडी सुरु राहणार

युरियावर सरकारकडून देण्यात येणारी सबसिडी सुरु ठेवण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. यामुळे शेतकऱ्यांना 242 रुपयांना 45 किलो बॅग या दराने युरिया उपलब्ध होणार आहे. युरिया अनुदानासाठी तीन वर्षांकरता (२०२२-२३ ते २०२४-२५) 3 लाख 70 हजार 128 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. यासोबत 2023-24 च्या खरीप हंगामासाठी 38,000 कोटी रुपयांचा निधीसुद्धा मंजूर करण्यात आला आहे. Fertiliser Subsidy

इथे मिळवा सर्वात कमी किंमतींत हवी ती खते

शेतकरी मित्रांनो आता रासायनिक खाते असो वा सेंद्रिय, Hello Krushi मोबाईल अँपवर अतिशय कमी किंमतीत खते विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन Hello Krushi नावाचे अँप डाउनलोड करावे लागेल. इथे खतांच्या खरेदीसोबतच राज्यातील सर्व रोपवाटिकांशी संपर्क करण्याची सोय आहे. तसेच जमीन मोजणी, सातबारा उतारा डाउनलोड करणे, रोजचे बाजारभाव, हवामान अंदाज आदी सेवा या अँपवर मोफत दिल्या जातात.

सध्या, युरियाची एमआरपी प्रति ४५ किलो युरियाच्या पिशवीसाठी रु. २४२ आहे (निम कोटिंगचे शुल्क आणि लागू असलेले कर वगळून), तर पिशवीची वास्तविक किंमत सुमारे रु. 2200 इतकी आहे. या योजनेला संपूर्णपणे भारत सरकार अर्थसंकल्पीय समर्थनाद्वारे वित्तपुरवठा करते.

बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे, खतांच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर अनेक पटींनी वाढत आहेत. परंतु भारत सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना खतांच्या किमती वाढण्यापासून वाचवले आहे. भारत सरकारने खत अनुदान वाढवले आहे. 2014-15 मध्ये 73,067 कोटी ते रु. 2022-23 मध्ये 2,54,799 कोटी एवढी वाढ सरकारकडून खत अनुदानावर करण्यात आली आहे.

error: Content is protected !!