Mushroom Farming : शेतकऱ्यांना मशरूम युनिट उभारण्यासाठी सरकार देतंय 8 लाखांचे अनुदान, ही आहे प्रक्रिया

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन । (Mushroom Farming) शेतकरी पारंपरिक शेती सोडून बागायती शेती करण्याकडे मोठ्या प्रमाणात वळताना दिसतो आहे. आता शेतकऱ्यांनी पारंपारिक पिकांसोबत भाजीपाला, फळे, औषधे, मसाले यांची आंतरशेती करायला सुरवात केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळून त्यांचा फायदा होत आहे. गेल्या काही वर्षांत मशरूम हे फळबागांचे प्रमुख पीक म्हणूनही उदयास आले आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील शेतकरी मशरूमची लागवड करून चांगला नफा कमावत आहेत. आज सरकारही मशरूमच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. देश-विदेशात सुपरफूड म्हणून मशरूमची मागणी वाढत आहे. आज आपण सरकार मशरूम युनिट उभारण्यासाठी ८ लाख अनुदान कसे देते? त्याकरता प्रक्रिया काय आहे याबाबत जाणून घेणार आहोत.

मशरूम लागवडीतून मिळवा मोठा नफा (Mushroom Farming)

शेतकरी मित्रांनो मशरूमची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामधील पौस्टिक घटकांमुळे शहरी भागात मशरूमला मोठी मागणी असून दरही चांगले मिळत आहेत. अद्याप महाराष्ट्रात शेतकरी मशरूम शेतीकडे म्हणाव्या तितक्या गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. परंतु मशरूमची शेती व्यवस्थित नियोजन करून केल्यास शेतकऱ्यांना यामधून मोठा नफा मिळू शकतो. सध्या मशरूमला ५०० रुपये ते १००० रुपये किलो असा दर मिळतो आहे. मशरूम लागवड कशी करावी याबतचे मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी Hello Krushi अँप इन्स्टॉल करा. इथे तुम्हाला याबाबत सखोल मार्गदर्शन अन तुमच्या व्यवसायाचे डिजिटल मार्केटिंग करून अधिक ग्राहक मिळवून दिले जातील.

8 लाख रुपये अनुदानाचा लाभ कसा मिळेल?

मशरूम उत्पादन युनिट स्थापन करण्यासाठी, सरकार 40% अनुदानावर 8 लाख रुपयांचे क्रेडिट लिंक बॅक एंडेड अनुदान देते. मशरूम उत्पादन युनिटसाठी 40% अनुदान दिले जाते ज्याची कमाल किंमत 20 लाख रुपये आहे. यासाठी सरकार 8 लाख रुपये प्रति युनिट क्रेडिट लिंक बॅक एंडेड अनुदान देते. यासोबत 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या युनिटसाठी 40% अनुदानावर 6 लाख रुपयांचे क्रेडिट लिंक बॅक-एंडेड अनुदान दिले जाते. मशरूम स्पॉन/कंपोस्ट युनिटसाठी 20 लाख रुपये खर्चही ठेवण्यात आला आहे. एवढ्या खर्चावर सरकार 40% क्रेडिट लिंक बॅक एंडेड अनुदान देते.

सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?

शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला कोणत्याही सरकारी योजनेला किंवा अनुदानासाठी अर्ज करायचा असेल तर Hello Krushi हे मोबाईल अँप सर्वोत्तम पर्याय आहे. गुगल प्ले स्टोअरला जाऊन Hello Krushi अँप आजच तुमच्या मोबाईलवर इन्स्टॉल करून घ्या. यामध्ये सरकारी योजना या विंडो मध्ये तुम्हाला सर्व सरकारी योजनांची माहिती देण्यात येते. तसेच तुम्ही घरी बसून हव्या त्या सरकारी योजनेसाठी पैसे खर्च न करता अर्ज करू शकता. तेव्हा आजच Hello Krushi अँप डाउनलोड करून या सेवेचे लाभार्थी बना.

मशरूम हा पदार्थ एक वरदानच आहे !

  • हजारो वर्षांपासून मशरूमचा खाद्यपदार्थांमध्ये वापर होतो. सुमारे ४०० बी.सी. काळामध्ये ग्रीक लोकांनी प्रथम मशरूमचा खाण्यासाठी वापर सुरु केला.
  • इजिप्तमध्ये मात्र ‘फराहों’साठी मशरूम वाढविले गेले. सामान्य माणसासाठी ते फार ‘नाजूक’ समजले जात असत.
  • रोमन लोक मशरूम म्हणजे ‘देवाचे खाणे’ समजत आणि त्यांचा पूर्ण विश्वास होता की, मशरूममुळे अधिक ताकद, उत्साह वाढवण्यास मदत होते.
  • फ्रान्समध्ये १७ व १८ शतकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मशरूमचे उत्पादन घेणे सुरु झाले.
  • स्वीडनमध्ये प्रथम ‘ग्रीनहाऊस’ मध्ये मशरूम उत्पादन घेणे सुरू झाले व १९व्या शतकांमध्ये इंग्लंडमध्येही ते सुरु झाले.
  • अमेरिकेमध्ये १८९० पासून व्यावसायिकदृष्ट्या प्रथमच मशरूम उत्पादन सुरु झाले.
  • पोलंड, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका, चीन, जपान व आता जगभर सर्वत्र स्वादिष्ट अन्न म्हणून मशरूम आवडीने खाल्ले जातात.
  • भारतामध्ये मशरूमचे उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन नुकतेच सुरु झाले आहे व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
  • मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग असणाऱ्या व्यक्तींसाठी मशरूम हे चांगले अन्न आहे. कारण ते संपूर्णतः शाकाहारी असून त्यापासून कमी कॅलरीज, तसेच प्रथिने, लोह, फायबर, खनिजपदार्थ, जीवनसत्त्वेही मोठ्या प्रमाणावर मिळतात. मशरूम वरील संशोधनानंतर मशरूम मध्ये ‘अॅन्टी व्हायरल’ व ‘अॅन्टी कॅन्सर’चे विशेष गुणधर्म आढळून आले आहेत.

या योजनेला अर्ज करण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील कृषी विभाग किंवा कृषी विज्ञान केंद्र कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. तिथे तुम्हाला या योजनेचे अपडेट मिळेल. यानंतर, ऑफलाइन फॉर्म कृषी विभागातच सबमिट केला जाऊ शकतो किंवा जवळच्या केंद्रावर जाऊन विनामूल्य अर्ज देखील करू शकता. Mushroom Farming

शेतकऱ्यांना अर्जासोबत आधार कार्ड, बँक पासबुक, पॅन कार्ड, शेतकऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र किंवा कर्जाची प्रत यासह काही कागदपत्रे जोडावी लागतात. तसेच शेतकऱ्यांना आपला मशरूम युनिट प्रकल्पाचा संपूर्ण प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो. यानंतर अहवाल पाहून कृषी विभाग याबाबत अंतिम निर्णय घेते.

error: Content is protected !!