नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने बुधवारी 2023-24 हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किमतीत (एफआरपी) 10 रुपये/क्विंटलने वाढ करून 315 रुपये/क्विंटल केली, अशी माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गतवर्षी उसाची एफआरपी ३०५ रुपये प्रतिक्विंटल होती.
या निर्णयामुळे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना तसेच साखर कारखानदार आणि संबंधित सहाय्यक कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या 5 लाख कामगारांना फायदा होईल, असे ठाकूर म्हणाले. 2014-15 हंगामातील 210 रुपये प्रति क्विंटलवरून 2023-24 हंगामासाठी सध्याच्या 315 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत FRP गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढवण्यात आली आहे.
तुमच्या शेतमालाचा रोजचा बाजारभाव कसा चेक करायचा?
शेतकरी मित्रांनो आता आपल्या जवळच्या कोणत्याही बाजारसमितीमधील रोजचा बाजारभाव चेक करणे अगदी सोपे झाले आहे. यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवरून Hello Krushi नावाचे मोबाईल अँप इन्स्टॉल करून घ्यायचे आहे. इथे तुम्हाला रोजच्या बाजारभावासोबतच हवामान अंदाज, जमीन मोजणी, सातबारा उतारा डाउनलोड करणे, जमीन खरेदी विक्री, सरकारी योजना आदी गोष्टींचा फायदा घेता येतो. तेव्हा आजच गुगल प्ले स्टोअरला जाऊन Hello Krushi असं सर्च करा आणि या सेवेचे लाभार्थी बना.
#WATCH | Delhi: The cabinet has approved the highest ever Fair and Remunerative Price of Rs.315/qtl for Sugarcane Farmers for sugar season 2023-24. The decision to benefit 5 crore sugarcane farmers and their dependents, as well as 5 lakh workers employed in the sugar mills and… pic.twitter.com/mW5RgQZIl9
— ANI (@ANI) June 28, 2023
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे (गन्नाकिसान) हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2023-24 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला (FRP) मंजूरी दिली आहे. 10.25 टक्के मूळ पुनर्प्राप्ती दरासाठी 315/qtl असा दर यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
आगामी साखर हंगाम 2023-24 मध्ये उसासाठी रास्त आणि लाभदायक किंमत (FRP) रु. 315 प्रति क्विंटल 10.25 टक्के वसुली दरावर आधारित 157 रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्चापेक्षा 100.6 टक्के जास्त आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 च्या एफआरपीपेक्षाही ते 3.28 टक्क्यांनी जास्त आहे. मंजूर एफआरपी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगाम 2023-24 मध्ये साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदीसाठी लागू होईल.
सुमारे 5 कोटी ऊसउत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या तसेच साखर कारखान्यांमध्ये थेट कार्यरत असलेल्या सुमारे 5 लाख कामगारांच्या जीवनमानात साखर क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतमजूर आणि इतर कामगार वर्गालाही फायदा होणार असल्याचे मंत्री ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
२०१३ सालापासून सरकार FRP जाहीर करते
कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे आणि राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर FRP निर्धारित केली जाते. साखर हंगाम 2013-14 पासून सरकार एफआरपी जाहीर करत आहे.
खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरु
मंत्रिमंडळाने पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी PM-PRANAM या नवीन योजनेलाही मंजुरी दिली, असे खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले. सरकारने संसदेच्या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे.
ऊस देशातील २ नंबरचे पीक
चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये, साखर कारखान्यांनी 1,11,366 कोटी रुपयांचा सुमारे 3,353 लाख टन ऊस खरेदी केला आहे. ऊस खरेदी धानाच्या खरेदीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे असे मत अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
इथेनॉलच्या विक्रीतून 20,500 कोटी रुपयांचा महसूल
दरम्यान, गेल्या 5 वर्षात जैवइंधन क्षेत्र म्हणून इथेनॉलच्या वाढीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला आहे. अतिरिक्त ऊस/साखर पासून इथेनॉल निर्मिती केल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांना जलद पेमेंट्स मिळत असल्याने याचा चांगला परिणाम होतो आहे. 2021-22 मध्ये, OMCs ला इथेनॉलच्या विक्रीतून साखर कारखानदार/डिस्टिलरींनी सुमारे 20,500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी कारखान्यांना भरता आली आहे, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
