विशेष लेख । प्रा. सुभाष वारे
युनायटेड नेशन्सने (United Nation) म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे वर्ष इंटरनॕशनल मिलेटस् इयर (2023 International Year of Millets) म्हणजेच ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांच्यासारख्या भरड धान्याच्या नावे साजरे करायचे ठरवले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही सूचना संयुक्त राष्ट्र संघाने स्विकारली असं केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचं म्हणणं आहे. भरड धान्यच उत्पादन प्रामुख्याने कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या पट्ट्यात घेतले जाते. त्यामुळे कमी पाऊस पडणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी या निमित्ताने एक चांगली संधी निर्माण झाली आहे. UN च्या या घोषणेकडे आपण कसे पहावे, शासनाने काय प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे अन नवीन वर्ष ज्वारी, बाजरीचे वर्ष म्हणून साजरं करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णयाचा भारतातील शेतीवर काय परिणाम होऊ शकतो हे आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
ज्वारी, बाजरी, नाचणी या भरड धान्याची पौष्टिकता वादातीत आहे. कॕल्शियम, आयर्न, मँगेनिज अशी अनेक सुक्ष्म मुलद्रव्ये जी शरीराच्या वाढीसाठी आणि सुरळित चयापचयासाठी म्हणजेच शारीरिक क्रियांसाठी आवश्यक असतात, ती या भरडधान्यात भरपूर असतात. फाॕलिक अॕसिड सारखं जीवनसत्व आणि पचनक्रिया व्यवस्थित होण्यासाठी आवश्यक फायबर म्हणजेच तंतूमय घटक या भरड धान्यात भरपूर असतात. मधुमेही रुग्णांना काही वेळा तांदूळ, गहू यांच्या ऐवजी आहारात ज्वारीचं, बाजरीचं प्रमाण वाढवायला सांगितलं जातं. (प्रत्येक रुग्णाच्या परिस्थितीनुसार यात बदल होऊ शकतो.)
पौष्टिकतेच्या बाबतीत असा वरचा क्रमांक असूनही या भरड धान्यांचं उत्पादन मागील काही वर्षात प्रचंड कमी कमी होत गेलेलं आहे. त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. एकोणिसशे सत्तरच्या दशकात देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राबवलेल्या हरित क्रांती योजनेत गहू आणि तांदूळाच्या नवनवीन वाणावर संशोधन झाले. खते, कीटकनाशके यावर विचार झाला व त्यासाठी सरकारी अनुदान वाढवले गेले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकरिता हमीभावाने गहू आणि तांदूळाची हमखास खरेदी सुरू झाली. त्यामुळे उत्तर भारतातील गहू, तांदूळाच्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, हे ठीकच झाले. देशभरातील गरीबांना गहू आणि तांदूळ खाण्याची सवय लागली. 2023 International Year of Millets
मला आठवतय एकोणिसशे एकोणऐंशी साली मी जेव्हा अहमदनगरला अकरावीच्या शिक्षणासाठी आलो आणि तिथे खानावळीत जेवायला लागलो तेव्हा, पहिल्या महिन्यात मी आईला पत्र लिहीले होते आणि पत्रात लिहीले होते की, “मला एवढी भारी खानावळ मिळालीय की, मला दररोज चपाती आणि भात खायला मिळतोय”. त्याआधी गावाकडे आमच्या आहारात फक्त ज्वारी आणि बाजरीच असायची. चपाती आणि भात हे फक्त सणाच्या दिवशी खायला मिळायचे. आता रेशनद्वारे गहू आणि तांदूळ घराघरात पोहोचला. सांगायचा मुद्दा असा की, ज्वारी, बाजरी, नाचणी यावर ना उपयुक्त संशोधन झाले ना त्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी सरकारचे सहकार्य लाभले.
जगाचा विचार करता, भरड धान्याचे उत्पादन आशिया व आफ्रिका खंडातील विकसनशील देशात अधिक होते. भारताचा विचार करता महाराष्ट्र, कर्नाटक अशा कमी पाऊसमान असणाऱ्या राज्यांच्या अवर्षणप्रवण भागात ज्वारी, बाजरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. कोकणातील डोंगर माथ्यावरील भागात नाचणी, वरई ही पिके येतात. भरड धान्याचे वैशिष्ट्य हे की ते कमी पावसावर येऊ शकतात. शिवाय या पिकांपासून जनावरांचा चारा उपलब्ध होऊ शकतो.
बाजारात गहू, तांदूळाची उपलब्धता वाढल्याने भरडधान्याची मागणी घटली आणि बाजारभाव वाढायला मर्यादा आली. या धान्यांसाठी केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते पण उत्पादन खर्चाचा विचार करता ते अपुरे असतात. शिवाय या धान्यांची हमीभावाने शासकीय खरेदी होत नाही. मान्सूनच्या लहरीपणामूळे व अन्य कारणांनी भरडधान्याचे दर हेक्टरी उत्पादन खालावले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ज्वारी, बाजरीची लागवड कमी करून सोयाबीन, तूर, सूर्यफूल, हरभरा, गहू यांच्या लागवडीकडे अधिक लक्ष द्यायला सुरूवात केली. काही शेतकरी फळबाग लागवडीकडे वळाले. घरची गरज भागेल एवढेच किंवा जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा एवढ्यापुरतीच ज्वारी, बाजरीची लागवड होऊ लागलीय. अर्थात, शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्न मिळेल या दृष्टीने पिक लागवडीचे स्वातंत्र्य त्यांना असलेच पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. 2023 International Year of Millets
खरे म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी असो की, खाजगी वितरण प्रणाली असो, उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणारा गहू, तांदूळ देशभर पोहोचविण्यासाठी वाहतूक आणि साठवणुकीवर भरपूर खर्च होतो. इंधन खर्ची पडते. अशावेळी जर त्या त्या राज्यात किंवा त्या त्या भागात जे धान्य मोठ्या प्रमाणावर पिकते ते धान्य जर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे त्या त्या भागात उपलब्ध करून दिले तर वाहतूक व साठवणुकीवरचा खर्च वाचेल, लोकांना अन्नधान्यातून आवश्यक पौष्टिक घटक मिळतील, त्या धान्याचा उठाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील. जनावरांना चारा उपलब्ध होईल.
इंधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खनिजतेलामधे इथेनाॕल मिसळण्याची मागणी शेतकरी वारंवार करत असतात. सध्या ऊसापासून साखरेबरोबरच इथेनाॕल बनते. ऊसाला भरपूर पाणी लागते. अतिशय कमी पाण्यावर येणाऱ्या ज्वारीच्या धाटांमधे गोडवा असतो. आम्ही लहानपणी ऊस म्हणून ज्वारीची धाटं खाल्ली आहेत. त्या धाटांपासूनही इथेनाॕल बनू शकते. इथेनाॕल निर्मितीसाठी धाटांमधे अधिक गोडवा असणाऱ्या ज्वारीच्या वाणावर संशोधन होऊ शकते.
आता संयुक्त राष्ट्राने २०२३ हे वर्ष भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करायचे ठरवले आहे. भारत सरकारचाच हा प्रस्ताव असल्याने आपले सरकारही या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित करेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद होईल. पण सरकारी पध्दतीने समारंभ, महोत्सव, परिषदा, दौरे, प्रदर्शन यावरच हा निधी खर्च होण्याची शक्यता अधिक आहे. भरड धान्याचे दर हेक्टरी उत्पादन कसे वाढेल, त्यासाठी विपरित हवामानात टिकून रहाणारे ज्वारी, बाजरी, नाचणी व इतर पिकांचे वाण यावर संशोधन कसे होईल, भरडधान्याला हमीभाव मिळेल ही खात्री शेतकऱ्यांना पटेल, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत भरड धान्याचा समावेश होईल हे मुद्दे या निमित्ताने पुढे जायला हवेत. त्यासाठी दुष्काळी भागातील ज्वारी, बाजरी उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत जागृती होण्याची गरज आहे. त्यांनी आपले अनुभव घेऊन भरड धान्य वर्ष उपक्रमामधे सामील होण्याची गरज आहे. आपले म्हणणे, मागण्या पुढे आणण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या सरासरी दरडोई उत्पादनाचा विचार केला तर त्यात मुंबई-नाशिक-पुणे या औद्योगिकदृष्ट्या विकसित (Industrial Area) भागातील आणि सिंचनसुविधेत अग्रेसर असणाऱ्या प. महाराष्ट्रातील नागरिक आघाडीवर आहेत. (अर्थात तपशीलात अभ्यास केल्यावर तिथेही विषमता आहे हे लक्षात येतेच.) पण, महाराष्ट्राच्या गरीबीचा प्रश्न हा प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिराईत शेतकरी व त्यावर आधारित शेतमजूर व स्वयंरोजगारी समुहांचा प्रश्न आहे. या निमित्ताने शेतकरी संघटनांनी जिराईत शेतकऱ्यांचा प्रश्न जर आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवर घेतला तर शेतकरी संघटनांनाही व्यापक आधार मिळायला मदत होईल.
सुभाष वारे
9822020773
