हॅलो कृषी ऑनलाईन : लोकसंख्या वाढीमुळे दिवसेंदिवस कमाल शेती धारणेचे प्रमाण (African Farming) कमी होत चालले आहे. हरियाणा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडे असलेल्या शेतीमध्ये मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आता हरियाणा सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर विशेष काम केले जात आहे. हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक योजना बनवली आहे. ज्याद्वारे शेती क्षेत्र कमी असलेले शेतकरी सरकारच्या मदतीने आफ्रिकेत (African Farming) जमीन घेऊन, त्या ठिकाणी शेती करू शकणार आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी नुकतीच याबाबत घोषणा केली आहे.
कमाल जमीन धारणेत घट (African Farming Haryana Farmers)
हरियाणा सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना विदेशात (African Farming) जाऊन शेती करण्याची संधी मिळणार आहे. खट्टर सरकारकडून याबाबतच्या योजनेवर काम सुरु आहे. हरियाणा सरकारच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना आफ्रिकी देशांमध्ये जमिनी खरेदी करून, शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. हरियाणामध्ये सध्या शेतकऱ्यांच्या कमाल जमीन धारणेत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले असून, त्यासाठी हरियाणा सरकारकडून आफ्रिकी देशांना जमीन देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे. ही योजना लवकरच पूर्णत्वास जाईल, असेही मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी म्हटले आहे.
पिकांच्या अवशेषांपासून वीजनिर्मिती
दरम्यान, हरियाणा आणि पंजाबमधील पिकांचे अवशेष (African Farming) जाळण्याचा प्रकार हा सध्या आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे हरियाणा सरकारने त्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी कुरूक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद आणि जींद या शहरांमध्ये प्लांट उभारले आहेत. या बायोमास परियोजनेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. याशिवाय जगातील पहिला गॅस आधारित 3-जी इथेनॉल प्लांट पानिपत येथे उभारला जाणार आहे. असेही खट्टर यांनी म्हटले आहे.
मनोहरलाल खट्टर यांनी पंतप्रधान सन्मान निधी योजनेचा उल्लेख करत राज्यात आतापर्यंत 15 व्या हप्ताचे 8 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांना 175 कोटी रुपये वितरित करण्याचे आल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मोठी मदत केली आहे. पूरग्रस्त भागातील दुबार पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने एकरी 7 हजार रुपयांची मदत केली आहे. तर मागील सरकार शेतकऱ्यांना पुरामुळे (African Farming) पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रति एकर 10 हजार रुपये मदत देत होती. मात्र त्यात आता आपल्या सरकारकडून प्रति एकरी नुकसान भरपाई 15 हजार रुपये इतकी दिली जात आहे.
