हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील फळबाग शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमध्ये (Agri Scheme) घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 3 कोटी 63 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार (Agri Scheme) झाला आहे. अशी माहिती आज राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली आहे. या गैरव्यवहारात संबंधित अधिकारी चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुंडे यांनी यावेळी दिली आहे.
अंबादास दानवेंचा प्रश्न (Agri Scheme Scam In Akola Districts)
विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात संभाजीनगर आणि अकोला येथे अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक गैरव्यवहार (Agri Scheme) करण्यात आल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुंडे यांनी ही माहिती दिली आहे. अकोला जिल्ह्यात 116 गटांमध्ये कृषी साधनांच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाला आहे. योजनेच्या लाभार्थीकडे मंजुरीपेक्षा कमी किंवा एकही अवजारे नाही. हे चौकशीनंतर समोर आले आहे. तर ट्रॅक्टर खरेदी केला नसतानाही ट्रॅक्टर खरेदी केल्याचे दाखवले आहे. इतकेच नाही तर जुन्या शेततळ्याच्या ठिकाणीच नवीन शेततळे दाखवण्यात आले आहे. अवजारे शेतकऱ्यांना मिळालेली नसताना अवजारे दिल्याचे दाखवेल आहे. असे दानवे यांनी आपल्या प्रश्नादरम्यान म्हटले आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात येत आहे. असा प्रश्नही दानवे मुंडे यांना विचारला होता. त्यावर मुंडे यांनी या गैरव्यवहारात संबंधित अधिकारी चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही म्हटले आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई
याबाबत सभागृहाला माहिती देताना मुंडे म्हणाले आहे की, “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आलेल्या दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. योजनेत 2023 च्या एप्रिल-मे मध्ये गैरव्यवहार (Agri Scheme) झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी तपासणीचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दिले आहे. त्यानुसार अकोला जिल्ह्यात तपासणी करण्यात आली आहे. त्यात गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी चौकशीत पूर्णत: दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मुंडे यावेळी म्हणाले आहे. दरम्यान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही 2018 पासून राज्यात राबवली जाते. यामध्ये अवजारे, तुती लागवड, फळबाग लागवड, शेततळे अस्तरीकरण आदी बाबींसाठी अनुदान दिले जाते. ही योजना राज्यातील 16 जिल्हे आणि 5 हजार 220 गावात राबवली जात आहे.
