हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना आधुनिक साधनांच्या (Agri Schemes) मदतीने शेती करता यावी. तसेच शेतीतील उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक भरभराट व्हावी. या उद्देशाने राज्य सरकारकडून कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान योजना राबवली जात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये या योजनेमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता सरकारने कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवीन युक्ती शोधून काढली आहे. ज्यामुळे या योजनेतील (Agri Schemes) गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे.
काय आहे सरकारची युक्ती? (Agri Schemes Implements For Farmers)
कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेच्या (Agri Schemes) माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या अवजारांची यापुढे सेंट्रलाईझड कोडिंग सिस्टीमवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अवजारांचा पुरवठा करण्याऱ्या उत्पादकांना यासाठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. 30 मार्च 2024 पर्यंत ही नोंदणी पूर्ण न केल्यास 1 एप्रिलपासून संबंधित उत्पादकांची अवजारे अनुदान योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. या निहित वेळेत ही कार्यवाही पूर्ण न केल्यास अशा कृषी औजारे व मशिनरी उत्पादकांची अवजारे कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेत समाविष्ट केली जाणार नाही. असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहेत सरकारचे निर्देश?
- कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या 1 लाख रुपयांहून अधिक किमतींच्या अवजारांवर यापुढे लेझर कटिंगचा वापर करून सिरीयल नंबर टाकणे अनिवार्य असणार आहे.
- ज्या अवजारांवर असा क्रमांक टाकणे शक्य नसेल अशा अवजारांवर सिरीयल नंबर प्लेट बसवणे अनिवार्य असणार आहे.
- 1 लाख रुपयांहून कमी किमतींच्या अवजारांवर सिरीयल नंबर कोरलेला असणे अनिवार्य असणार आहे.
- याशिवाय प्लास्टिक किंवा इतर फायबरच्या अवजारांवर लेझर कटिंग करणे शक्य नसल्यास, त्या अवजारांवर सिरीयल क्रमांक कोरीव पद्धतीने टाकावा लागणार आहे.
काय आहे कृषी यांत्रिकीकरण योजना?
कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी योजना असून, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मानवी बळाच्या साहाय्याने चालणाऱ्या शेती अवजारांवर अनुदान दिले जात आहे. राज्य सरकारच्या या अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी केल्यास त्यांना अनुदान दिले जात असून, त्यांना शेती करण्यासाठी अगदी कमी किमतीत अवजारे उपलब्ध होतात. आधुनिक साधनांच्या मदतीने शेती करत, उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक भरभराट व्हावी, हा योजनेमागील उद्देश आहे.
कसा होत होता गैरप्रकार?
अलीकडेच हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून या योजनेतील गैरप्रकाराबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे आता राज्याच्या कृषी विभागाकडून हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कंपनी, शेतकरी गटांना एक-दोनच अवजारे पुरविण्यात येत होती तर 10 ते 12 अवजारांचे अनुदान बळकावण्याचे प्रकार घडत होते. एखादा सरकारी अधिकारी तपासणीला येणार असल्याचे समजताच दुसऱ्या गटाकडील अवजारे संबंधित ठिकाणी पोहोचविण्यात येत होती. त्यामुळे आता असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी अवजारांवर सेंट्रलाईझड कोडिंग सिस्टीम टाकणे राज्य सरकारकडून अनिवार्य करण्यात आले आहे.
