हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनांची (Agri Schemes) प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच कृषी योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी 100 टक्के खर्च करण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा (Agri Schemes) आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी विभागातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील शेती उत्पादन वाढ करण्यासाठी कृषी विभागाकडून (Agri Schemes) सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात कृषी विभागासाठी जितक्या निधीची तरतूद केली आहे. तो सर्व निधी वेळेत खर्च करावा. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांना असणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. त्यातून शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ऑनलाईन विक्री व्यवस्था उभारा (Agri Schemes Spend All Funds)
‘सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती’ यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. तृणधान्याला मोठी मागणी असल्याने, यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी तृणधान्ये उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. तृणधान्यासाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र ॲप विकसित करून डी-मार्ट, ॲमेझॉन सारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मना थेट शेतकऱ्यांना जोडण्याचे काम करावे, अशी सूचनाही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केली आहे.
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे
शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन पीक पद्धती घेण्यासाठी सल्ला देणारी यंत्रणा विकसित करावी. जागतिक कृषी गणना व शेती विषयक आकडेवारी सादर करण्याच्या योजनेअंतर्गत रिक्त पदे कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदोन्नतीने भरण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. कृषी विभागाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरात मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. टपाल खात्याची मदत घेऊन शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात माती परीक्षण अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही मुंडे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, तर आणखी वाढीव निधीची मागणी करता येईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आधुनिक पद्धतीच्या प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करावा. विभागाने आर्थिक वर्षात केलेल्या तरतुदीप्रमाणे खर्च केल्यास नवीन वर्षांत वाढीव निधीची मागणी करता येईल, असेही मुंडे यांनी यावेळी म्हटले आहे.
