हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज देशभरात शेतकरी दिवस (Agri Science Centres) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. भारताला शेतकऱ्यांचा देश आणि कृषिप्रधान देश अशी संबोधने दिली जातात. मात्र आता याच देशातील 638 कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये वेगवेगळ्या पातळीवरील जवळपास 3 हजार 499 पदे रिक्त आहेत. ज्यामुळे या कृषी विज्ञान केंद्राच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. अशी माहिती देशाचे नवनियुक्त कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला विचारलेल्या लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे आता रिक्त पदांमुळे या केंद्राच्या (Agri Science Centers) कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
केंद्रांच्या कामकाजावर परिणाम (Agri Science Centres 3499 Vacancies)
अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत म्हटले आहे की, देशात एकूण 638 कृषी विज्ञान केंद्र (Agri Science Centers) आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा स्तरावर एक केंद्र उभारण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र सध्या कार्यरत केंद्रामध्ये असलेली रिक्त पदांची संख्या अडचणींचा मुद्दा ठरत असून, त्याचा कृषी विज्ञान केंद्रांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीरमधील 19 कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये 172 पदे, हरियाणा राज्यातील 18 कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये 91 पदे, पंजाब राज्यातील 22 कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये 74 पदे याशिवाय हिमाचल प्रदेश या राज्यातील 12 कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये 26 पदे रिक्त आहेत. ही कृषी विज्ञान केंद्र शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अन्य माहिती पुरवणारी भांडार असतात. मात्र या रिक्त पदांमुळे कृषी विज्ञान केंद्राच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. जे शेती क्षेत्रासाठी परवडणारे नाही. असेही मुंडा यांनी लोकसभेत म्हटले आहे.
सर्वाधिक रिक्त जागा यूपीमध्ये
अर्जुन मुंडा यांनी आकडेवारी सादर करताना म्हटले आहे की, कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये (Agri Science Centres) सर्वाधिक रिक्त पदांची संख्या ही उत्तरप्रदेशात (437), त्यानंतर राजस्थान (351), मध्य प्रदेश (350), बिहार (230) आणि झारखंड (206) या राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे लवकरच देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी या सर्व पदांच्या भरतीबाबत शासन स्तरावर विचार सुरु आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) माध्यमातून राबवली जाणारी ही कृषी विज्ञान केंद्र योजना राज्य सरकारे, केंद्रीय आणि राज्य सरकारची कृषी महाविद्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, आणि आयसीएआर द्वारा संचालित विविध संस्थांच्या माध्यामातून चालवली जातात. असेही मुंडा यांनी लोकसभेत म्हटले आहे.
