हॅलो कृषी ऑनलाईन : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (Agricultural Scheme) परंपरागत कृषी विकास योजना २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र सरकारचा हिस्सा १३० लाख रुपये व त्या अनुसरून राज्य सरकारचा हिस्स्याचा ८६.६७ लाख रुपये असा एकूण २१६.६७ लाख रुपये इतका निधी कृषी आयुक्तालय पुणे यांना वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत जीआर आज राज्य सरकारकडून (Agricultural Scheme) जारी करण्यात आला आहे.
केंद्र-राज्य हिस्सा 60-40 टक्के (Agricultural Scheme For Farmers)
२०१६-१७ पासून राज्यात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना, ही गट शेती आधारित सेंद्रिय शेती योजना राबवली जात आहे. या योजनेमध्ये केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के व राज्याचा हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात आहे. योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, सहभाग हमी पद्धतीने प्रमाणिकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावार सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, रासायनिक किटकनाशके उर्वरित अंशमुक्त शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करून देणे, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे तसेच शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पन्न वाढविणे याबाबीचा योजनेत समावेश आहे.
लाभार्थीस तीन वर्ष लाभ
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची एक महत्वपूर्ण योजना आहे. जिचा मुख्य उद्देश कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करणे या उद्देशाने कृषी व्यवसाय आणि कृषी व्यवसायाला आर्थिक सहाय्य आणि पोषण प्रदान करून प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. ही योजना गट आधारित असून, 20 हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट/लाभार्थीस तीन वर्षे लाभ देण्यात येतो. 2022- 23 पासून परंपरागत कृषी विकास योजनेकरीता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202402011813161301.pdf)
