हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (Agriculture Act) राज्य सरकारच्या सुधारित कृषी निविष्ठा कायद्याला विरोध सुरूच ठेवला आहे. या कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्यास कृषी अधिकारांसोबतच शेतकऱ्यांनाही एफआयआर (प्राथमिक माहिती अहवाल) दाखल करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे खोट्या पद्धतीने गुन्हे दाखल करण्याचे (Agriculture Act) प्रमाण वाढू शकते. अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने कृषी निविष्ठा कायद्यांमध्ये सुधारणा (बियाणे आणि औषधे विक्री केंद्र) सुचविणारी विधेयक (Agriculture Act) सुचवले आहे. मात्र कृषी निविष्ठा उद्योगातून त्यास मोठा विरोध होत आहे. त्यामुळे ही विधेयके मंजूर न होताच विधिमंडळ उपसमितीकडे पाठविण्यात आलेली आहे. या समितीने हरकती मागवल्या होत्या. त्याचा अभ्यास सुरु असून, समितीच्या अंतिम शिफारशींकडे निविष्ठा उद्योगाचे लक्ष ठेऊन आहे. या कायद्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यासोबतच शेतकरीदेखील एफआयआर दाखल करू शकतील. अप्रमाणित, दुय्यम दर्जाच्या किंवा इतर तक्रारी असलेल्या निविष्ठांबाबत या कायद्यांचा आधार घेत खोटे गुन्हे दाखल झाल्यास जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट झालेले नाही. या विचित्र तरतुदींबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहोत. मात्र त्यात कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे उद्योगाने म्हटले आहे.
‘पाच वर्ष कारावासाची तरतूद’ (Agriculture Act Seeds Pesticides Dealers)
कृषी निविष्ठा कायद्यांमध्ये सुधारणा विधेयकात नमुद करण्यात आलेल्या कारावासाच्या तरतुदीवर राज्यभरातील निविष्ठा विक्रेत्यांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. ‘बियाणे कायदा 1966’ मधील तरतुदींचा भंग केल्यास सध्या पहिल्या गुन्ह्यासाठी 500 रुपये व दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये किंवा सहा महिने कारावासाची शिक्षा दिली जाते. या परंतु नवीन विधेयकामुळे पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान तीन महिने व कमाल तीन वर्षांपर्यंत कारावास देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसरा गुन्हा घडल्यास सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत कारावास मिळू शकतो, असेही कायद्यात नमूद करण्यात आल्याचे निविष्ठा विक्रेता उद्योगाने म्हटले आहे.
