हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतीतील ड्रोन (Agriculture Drone) वापराचे फायदे लक्षात घेता, देशातील शेतकऱ्यांसाठी ड्रोन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून औषध फवारणीसाठीचे हे ड्रोन (Agriculture Drone) देशातील शेतकऱ्यांना भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता.29) हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी 4 वर्षांमध्ये देशातील 15 हजार महिला बचत गटांच्या माध्यमातून गावागावांमध्ये ड्रोन (Agriculture Drone) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी सरकारकडून 1 हजार 261 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. महिला बचत गटांकडे हे ड्रोन सरकारकडून 2023-24 आणि 2025-26 या कालावधीत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. काही शुल्क आकारून हे ड्रोन फवारणीसाठी बचत गटांकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. ड्रोन वापराबाबत महिला बचत गटाच्या महिलांना 10 दिवसांचे प्रशिक्षण सरकारकडून दिले जाणार आहे. त्यानंतर या महिला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत ड्रोन उपलब्ध करून देतील, असे या निर्णयाबाबत सांगितले जात आहे.
400 ड्रोन डिसेंबरमध्ये येणार (Agriculture Drone Use In India)
केंद्रीय सूचना आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून एका ड्रोन खर्चाच्या 80 टक्के रक्कम आणि त्यासाठीच्या अन्य उपकरणांसाठी एकत्रित प्रत्येकी 8 लाख रुपये इतकी रक्कम दिली जाणार आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ड्रोन उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु झाले आहे. याशिवाय सरकारकडून इफ्को सारख्या संस्थेच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांपर्यंत ड्रोन पोहचवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. इफ्को या संस्थेला 400 ड्रोनची पहिली ऑर्डर डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मिळणार आहे. असेही ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले आहे.
