हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतमालाला भाव नसल्याने आणि शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे (Agriculture Electricity) राज्यासह देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकाराविरोधात रोष आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचा हा रोष काहीसा कमी करण्यासाठी, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने शेती क्षेत्रातील लोकप्रिय घोषणांचा, योजनांचा आणि करारांचा पाऊस पाडताना दिसत आहे. अशातच आता राज्यातील शिंदे-भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीपंपासाठी वीज (Agriculture Electricity) देण्याची घोषणा केली आहे.
विकासकांसोबत सरकारचे देकारपत्र (Agriculture Electricity Day Time For Farmers)
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.7) राज्यात 9 हजार मेगावॉट सौरऊर्जेच्या निर्मितीसाठी विकासकांना देकारपत्र दिले आहेत. ज्याद्वारे पुढील वर्षी राज्यातील 40 टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज (Agriculture Electricity) मिळणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात हे करारपत्र वाटप करण्यात आले आहे.
वर्षभरात तरी मिळणार की नाही?
मात्र, ही दिवसा मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना पुढील वर्षी अर्थात वर्षभरानंतर मिळणार आहे. असे खुद्द राज्य सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही देखील केवळ घोषणाच असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे सौरऊर्जा विकासकांसोबत करारपत्र झाले असले तरी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या योजनेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून काम सुरु आहे. त्यामुळे आता आणखी वर्षभरात तरी शेतीसाठी दिवसा वीज मिळेल की नाही? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
ऊस एफआरपीचा फायदा पुढील हंगामात
गेल्या 15 दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन 250 रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे या वाढीव एफआरपीचा फायदा शेतकऱ्यांना पुढील (1 ऑक्टोबर 2024) गाळप हंगामापासून मिळणार आहे. सर्वसाधारणपणे जून महिन्याचा शेवटी ऊस एफआरपी जाहीर केला जातो. मात्र, यावर्षी केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणूक असल्या कारणाने तो चार महिने आधीच जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता ऊस एफआरपीच्या घोषणेप्रमाणे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या घोषणेला देखील लोकसभा निवडणुकीची किनार असल्याचे बोलले जात आहे.
