हॅलो कृषी ऑनलाईन : भारताप्रमाणेच शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा (Agriculture Emergency) कणा देखील शेती आहे. पाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा 18.9 टक्के इतका आहे. तर पाकिस्तानातील पंजाब प्रांत गहू, कापूस उत्पादनासह आघाडीचा भाग मानला जातो. मात्र, सध्या पाकिस्तानात शेती क्षेत्राबाबत मोठी घडामोड समोर येत आहे. पाकिस्तान किसान इत्तेहाद (पीकेआय) या संघटनेने पाकिस्तानमध्ये ‘कृषी आणीबाणी’ (Agriculture Emergency) घोषित करावी. अशी मागणी पाकिस्तान सरकारकडे केली आहे.
आर्थिक मदत देण्याची मागणी (Agriculture Emergency Demand To Declare)
पाकिस्तान किसान इत्तेहाद संघटनेचे अध्यक्ष खालिद हुसेन बाथ यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी शेतकऱ्यांसाठी 1.8 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. पाकिस्तानमधील सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यात अयशस्वी ठरल्यास पवित्र रमजानच्या महिन्यानंतर रीतसर निषेध करत शेतकरी आंदोलन (Agriculture Emergency) उभारण्यात येईल. गरज पडल्यास राजधानी इस्लामाबादमध्ये धरणे आंदोलन देखील करण्यात येईल, असेही खालिद हुसेन बाथ यांनी म्हटले आहे.
युरियाची गोणी 6,000 रुपये
विशेष म्हणजे पाकिस्तानात सध्या रासायनिक किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एका युरियाच्या गोणीसाठी जवळपास 6,000 रुपये इतकी रक्कम मोजावी लागत आहे. पाकिस्तानात सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी योग्य असे सुसंगत सरकारी कृषी धोरण राबवले जात नसल्याबद्दल देखील संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. खतांच्या भरमसाठ किमती वाढल्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पादन खर्च करावा लागत आहे.
उसाची थकबाकी थकीत
याशिवाय किसान इत्तेहादचे अध्यक्ष मियां उमर यांनी पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्यावर टीका केली की, “त्यांनी कृषी क्षेत्रावर आतापर्यंत एकही बैठक घेतली नाही.” याशिवाय कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना मियां उमर यांनी म्हटले आहे की, “साखर माफियांनी” शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी केल्यानंतर त्यांना पैसे दिले नाहीत. ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
