हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या निर्यातीला (Agriculture Export) प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना बनवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये केळी आणि आंबा यांच्यासहित 20 कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर भर दिला जाणार आहे. ज्यामुळे सरकारच्या या नवीन योजनेमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर (Agriculture Export) मिळण्यास मदत होणार आहे. असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
चार महिन्यात लागू होणार (Agriculture Export From India)
केंद्र सरकार शेतमाल निर्यातीला (Agriculture Export) प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील तीन ते चार महिन्यांमध्ये ही योजना आणू शकते. ज्यात देशभरातील शेतकऱ्यांची केळी, आंबा, बटाटा आणि बेबी कॉर्न (मका) सहित एकूण २० कृषी उत्पादनांना परवानगी दिली जाणार आहे. ज्यासाठी एक सविस्तर निर्यात आराखडा बनवला जात आहे. ज्यात प्रामुख्याने देशातील सर्व राज्य सरकारांसहित सर्व गुंतवणूकदारांसोबत देखील चर्चा केली जाणार आहे. असेही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
निर्यातीसाठी ‘या’ पिकांची निवड
सध्याच्या घडीला भारताची जागतिक शेतमाल निर्यातीतील (Agriculture Export) हिस्सेदारी ही केवळ 2.5 टक्के इतकी आहे. जी खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्यात वाढ करत, देशाची निर्यात हिस्सेदारी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासाठी द्राक्षे, डाळिंब, टरबूज, पेरू, हिरवी मिरची, शिमला मिरची, लेडीफिंगर, लसूण, कांदा, शेंगदाणे, काजू, म्हशीचे मांस, गूळ, नैसर्गिक मध आणि तूप यांची निर्यात केली जाणार आहे.
‘या’ देशांना होणार निर्यात
भारतीय कृषी उत्पादनांची मागणी जगभरात वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे या शेतमाल मागणीचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि निर्यातदारांना मिळावा, यासाठी सरकारकडून ही योजना आणली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय शेतमाल निर्यात ही अशा देशांमध्ये केली जाणार आहे. ज्या देशांमध्ये मोठी बाजारपेठ आणि कायमस्वरूपी मोठ्या प्रमाणात मागणी असेल, अशा देशांना केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका, मलेशिया, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान, इटली, बेल्जियम आणि यूके या देशांना ही निर्यात केली जाणार आहे.
