Agriculture Fund : शेतकऱ्यांची थट्टा, 1 लाख कोटींचा निधी कृषी विभागाने परत पाठवला!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदा राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस (Agriculture Fund) यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर सरकारच्या आडमुठे धोरणामुळे सोयाबीन, कापूस, कांदा यांसह सर्वच पिकांना योग्य दर मिळत नाहीये. त्यामुळे राज्यासह देशातील शेतकरी बेजार झाला आहे. असे असतानाही आता मागील 5 वर्षांमध्ये देशाच्या कृषी विभागासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी जवळपास 1 लाख कोटींचा निधी केंद्रीय कृषी विभागाने (Agriculture Fund) न वापरताच परत पाठवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

पाच वर्षातील आकडेवारी (Agriculture Fund 1 Lakh Crore Return)

केंद्र सरकारच्या ‘अकाऊंट अँट अ ग्लान्स फॉर द इयर 2022-23’ या लेखा विभागाच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, 2022-23 यावर्षी कृषी विभागासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी 21,005.13 कोटी रुपये (Agriculture Fund) कृषी विभागाने परत पाठवले आहेत. 2021-22 यावर्षी 5 हजार 152 कोटी रुपये, 2020-21 यावर्षी 23 हजार 824 कोटी रुपये, 2019-20 यावर्षी 34 हजार 517 कोटी तर 2018-19 मध्ये 21 हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांसाठी न वापरताच परत पाठवला आहे. मागील पाच वर्षात असा एकूण 1 लाख कोटींचा निधी न वापरताच कृषी मंत्रालयाने लेखा विभागाला परत केला आहे, असे या अहवालातून समोर आले आहे.

कृषी संशोधनावरील निधीही परत

इतकेच नाही तर मागील पाच वर्षांमध्ये कृषी संशोधनासाठी मंजूर केलेला निधी देखील कृषी मंत्रालयाने परत केला आहे. यात 2022-23 मध्ये 9 लाख रुपये, 2021-22 मध्ये 1.81 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 600 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 232.62 कोटी तर 2018-2019 मध्ये 7.9 कोटी रुपये असा एकूण मागील पाच वर्षांमध्ये 842.41 कोटींचा कृषी संशोधनावरील निधी देखील केंद्रीय कृषी विभागाने परत पाठवला आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील सत्ताधारी सरकारवर चोहीकडून टीका केली जात आहे.

काँग्रेसची आगपाखड

दरम्यान, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या घोषणा करण्यात येतात. मात्र त्यासाठीचा निधीचा प्रत्यक्षात वापरलाच जात नसल्याचा आरोप कॉँग्रेस नेते दीपेंद्र हुड्डा यांनी केला आहे. त्यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन, सरकारच्या उद्योगधार्जिण्या धोरणावर टीका केली आहे. एका बाजूला शेतकरी आत्महत्या करत असताना, कृषी विभागासाठीचा निधी कागदावरच राहत असल्याचे हुड्डा यांनी म्हटले आहे.

error: Content is protected !!