हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेती क्षेत्र हे देशातील जीडीपीमध्ये (सकल देशांतर्गत उत्पन्न) महत्वाची भूमिका (Agriculture GDP) बजावते. कोरोना काळात सर्व काही ठप्प झालेले असताना शेती क्षेत्र हे एकमेव क्षेत्र होते, ज्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पडझडीपासून वाचवले होते. मात्र देशाचे कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या लेखी माहितीत म्हटले आहे की, 1990-91 मध्ये शेतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील वाटा हा 35 टक्के होता. तो 2022-23 या वर्षात 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सेवा क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राचा झालेला विकास यामुळे शेती क्षेत्राच्या विकासाचा टक्का (Agriculture GDP) घसरला आहे. असेही त्यांनी लोकसभेत म्हटले आहे.
शेती क्षेत्राच्या विकासात मात्र मागील पाच वर्षात वाढ (Agriculture GDP)
केंद्र सरकारकडून लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर सांगण्यात आले आहे की, यावर्षी देशामध्ये सेवा क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्राचा झपाट्याने विकास झाल्याने, देशातील कृषी क्षेत्राचा विकासातील टक्का मागील 32 वर्षात 35 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. मात्र असे असले तरी मागील पाच वर्षांमध्ये शेती आणि संबंधित क्षेत्राच्या विकासामध्ये वृद्धी नोंदवली गेली आहे. या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशातील शेती क्षेत्राचा विकास 4 टक्क्यांच्या दराने वृद्धिंगत झाला आहे. असेही अर्जुन मुंडा यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
शेती क्षेत्राच्या जागतिक जीडीपीत घट
“जागतिक पातळीवरील विचार करता, जागतिक जीडीपीमध्ये मागील काही दशकांमध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा घटला आहे. मागील काही वर्षामध्ये जागतिक शेती क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये 4 टक्क्यांनी घट दिसून आली आहे. असेही मुंडा यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार शेती क्षेत्राचे उत्पादन वाढवण्यासह शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी सरकारकडून विविध योजना, विविध विकासात्मक कार्यक्रम राबवले जात आहे. सरकारच्या या सर्व प्रयत्नाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत असून, ग्रामीण भागात त्यामुळे मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. असेही मुंडा यांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे.”
मुंडा यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, “केंद्र सरकारने 2019 पासून शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत तीन टप्प्यात दिली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत देशातील ११ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 2.81 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.”
