हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या नागपूर येथे राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Agriculture Prices) सुरु आहे. या अधिवेशनामध्ये विरोधक सत्ताधारी यांच्यात अनेक प्रश्नांवरून चांगलीच जपल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामध्ये सत्ताधारी शिंदे गटाचे आमदार आणि प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी देखील आक्रमक भूमिका (Agriculture Prices) मांडली आहे. शेतमालाच्या घसरलेल्या दरांवरून कडू यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.
सर्व पिकांचे स्थिर (Agriculture Prices Stable Production Costs Increased)
महागाई वाढलेली असताना अनेक पिकांच्या किमती या गेल्या 23 वर्षांपासून त्याच आहेत. त्यात कोणताही बदल (Agriculture Prices) झालेला नाही. सरकार कोणतेही असो काँग्रेस सरकार असो की मग भाजप सरकार असो शेतमालाचे दर आहे त्याच स्थितीत आहे. वर्ष 2000 साली सोयाबीनला साडेचार हजार रुपयांचा दर होता. आज तब्बल 23 वर्षांनी 2023 मध्ये देखील सोयाबीनला साडेचार हजार रुपयांचांच दर आहे. वर्ष 2000 साली संत्रा 30000 रुपये टन होता आणि 2023 मध्ये देखील संत्रा 30000 रुपये टनच आहे. काहीच बदल नाही. कापूस 10000 रुपये क्विंटलवर गेला होता, आता सहा हजार रुपये क्विंटल आहे. हरभरा 4500 रुपये क्विंटल होता तो आता 4700 रुपये क्विंटल झाला आहे. तुर 14500 क्विंटल होती आणि ती 10000 रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली रेंगाळत आहे. या सर्व पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र, दर वाढला नसल्याचे म्हणत बच्चू कडू विधानसभेत सरकारविरोधात आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
उत्पादन खर्च वाढला उत्पन्न तेच!
सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्याची व्यवस्थित विभागणी करून, त्यांना जाती-धर्मात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असेही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले. पिकांचे दर आहे त्याच स्थितीत असताना पेट्रोलचे दर 2000 साली 66 रुपये लिटर होते. ते आज 107 रुपये लिटर झाले. डिझेल 56 रुपये प्रति लिटरवरुन 97 रुपये प्रति लिटरवर गेले. डीएफए खत 482 रुपये रुपयांना गोणी होती. ती आज 1350 रुपयांना झाली आहे. 10:10:26 ची गोणी 365 रुपयाला मिळत होते. ते आज 1700 वर गेली आहे. 18: 18: 10 खताची गोणी 412 रुपयांना होती. ती आज 1300 रुपयांवर गेली आहे. अशी माहिती सादर करत बच्चू कडू यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. किती लुटणार अशा शब्दात त्यांनी सरकारच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. शेतीतील उत्पादन खर्च वाढला असताना पिकाला दर मात्र तेच मिळत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. याच मुद्यावरुन सत्ताधारी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.