Agriculture Scheme : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांसाठी मंत्रालयात बैठक; कृषिमंत्र्यांचे महत्वाचे निर्देश!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील शेतकऱ्यांना कापूस आणि तेलबिया उत्पादनासाठी (Agriculture Scheme) प्रोत्साहन मिळावे. या हेतूने राज्य सरकारकडून कापूस, सोयाबीन व अन्य तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना राबविली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी या योजनेला गती देण्यात यावी. असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रशासनाला दिले आहे. बुधवारी (ता.6) मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात या योजनेबाबत (Agriculture Scheme) आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले आहेत.

निधीची कमतरता भासणार नाही (Agriculture Scheme For Cotton And Oilseeds Farmers)

कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजनेनंतर्गत (Agriculture Scheme) सोयाबीन या पिकाचा 26 जिल्ह्यांत समावेश आहे. तर कापूस या पिकाचा एकूण 21 जिल्ह्यात समावेश आहे. या योजनेसाठीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना राबविण्यास प्रशासनाने गती द्यावी. आणखी निधीची आवश्यकता असल्यास तो उपलब्ध करून देण्यात येईल, निधीची कमतरता भासणार नाही. असेही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या बैठकीदरम्यान म्हटले आहे. या बैठकीला कृषी विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

काय आहे ही योजना?

राज्यातील कापूस व सोयाबीन, भुईमूग, करडई, जवस, तीळ, मोहरी, सूर्यफूल ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना (Agriculture Scheme) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कापूस व तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व त्यासाठी शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, बियाणे साखळी बळकटीकरण तसेच मूल्य साखळी विकास करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यासाठी या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळा घेणे, बीज प्रक्रिया युनिट निर्माण करणे, शेतकरी उत्पादक गट/कंपन्यांना ड्रोन खरेदी व ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान/ अर्थसहाय्य देणे, शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जैविक निविष्ठा निर्मिती करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजाराशी जोडणे. या सर्व गोष्टींचा या योजनेत समावेश आहे.

नॅनो खतांच्या प्रसार करा

याशिवाय नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी वापर वाढावा. यासाठी शेतकऱ्यांना या खतांची महती पटवून सांगा. इतकेच नाही तर 2024-25 च्या हंगामासाठी पीक प्रात्यक्षिकांमध्ये नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी समावेश करण्यात यावा. देशात नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी वापरण्यात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, असे निर्देशही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

error: Content is protected !!