हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना शेतमाल पिकवता येतो. मात्र, तोच शेतमाल (Agriculture Scheme) त्यांना चांगल्या भावात विकता येत नाही. असे नेहमीच ऐकायला मिळते. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून 20 जून 2017 पासून शेतमालावर प्रक्रिया आधारित उद्योग उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी एकूण 50 लाखांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेच्या 2023-24 या वर्षीच्या अनुदानासाठीच्या 100 कोटींच्या कार्यक्रमास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी 30 कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा जीआर (शासन निर्णय) राज्य सरकारकडून (Agriculture Scheme) जारी करण्यात आला आहे.
कोणाला मिळते अनुदान? (Agriculture Scheme For Food Processing)
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत तीन उप घटकांना अनुदानाचा लाभ मिळतो. यात कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना (नवीन प्रकल्प उभारणी), कार्यरत असलेल्या कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे स्तर वृध्दी विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करणे, मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यासाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान प्रामुख्याने शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, नव उद्योजक, ॲग्रिगेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट-संस्था-कंपनी, स्वयंसाह्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था व खासगी संस्थां या सर्वांना या योज़नेनंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळतो.
किती मिळते अनुदान?
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत मशिनरीसह प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारे शेड किंवा इमारत बांधकामासाठी एकूण खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान मिळते. हे अनुदान प्रामुख्याने अधिकाधिक प्रति शेतकरी किंवा प्रति व्यक्ती 50 लाख रुपयांपर्यंत मिळते. याशिवाय राज्य सरकारच्या संस्थांकडून प्रशिक्षित कामगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के आर्थिक साहाय्य देखील सरकारकडून दिले जाते. दरम्यान, वितरीत केलेला निधी तातडीने खर्च करावा. तसेच हा निधी बँक खात्यावर पडून राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. असे निर्देशही जीआरच्या माध्यमातून कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र, पुणे यांना राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर :
(https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202403011601355701.pdf)
