AI Technology : ‘या’ राज्यात होणार एआय तंत्रज्ञानाद्वारे ऊस शेती; देशातील पहिलाच प्रयोग!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या शेती क्षेत्रामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) या तंत्रज्ञानाचा (AI Technology) वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशात सध्या शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग देखील केले जात आहे. मात्र आता देशात प्रथमच उत्तर प्रदेश सरकारकडून राज्यातील ऊस शेतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) या तंत्रज्ञानाचा (AI Technology) वापर केला जाणार आहे. अशी माहिती युपी सरकारच्या कृषी विभागाकडून जारी करण्यात आली आहे.

पिकाबाबत ‘ही’ माहिती मिळणार (AI Technology For Sugarcane Farming)

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या एआय तंत्रज्ञानाच्या (AI Technology) मदतीने उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस पिकावर एखाद्या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याआधीच पूर्वसूचना मिळू शकणार आहे. याशिवाय ऊस पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेतील सूक्ष्म घटकांच्या कमतरतेबाबत माहिती मिळू शकणार आहे. तसेच आपल्या भागातील हवामान अंदाज, पिकाला पाण्याची किती गरज आहे? मातीचे आरोग्य आणि अन्य माहिती मिळू शकणार असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

देशातील पहिलाच प्रयोग

ऊस पिकासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग असल्याचे उत्तरप्रदेशच्या कृषी विभागाने म्हटले आहे. या प्रयोगामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुढील हंगामात युपीतील ऊस उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा युपी सरकारला असल्याचेही कृषी विभागाने म्हटले आहे. सध्या युपी सरकारकडून आपल्या शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाबाबत माहिती दिली जात असून, त्यांना काही समस्या असल्यास, त्यांचे समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 18 00-121-3203 हा टोल फ्री क्रमांक देखील जारी करण्यात आला आहे.

उत्तरप्रदेशात जवळपास १२० साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी 574 लाख टन उसाचे गाळप केले जाते. अशातच आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) या तंत्रज्ञानाचा वापरातून ऊस उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल. इतकेच नाही तर या तंत्रज्ञानामुळे ऊस खरेदीमध्ये काही गडबड झाल्यास त्याची माहिती देखील मिळू शकणार असल्याचे कृषि विभागाने म्हटले आहे.

error: Content is protected !!