हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (APMC Markets) अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्याचप्रमाणे या समितीने राज्यातील पर्यायी बाजार व्यवस्था या विषयावर देखील अभ्यास करावा. असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या समितीने आपल्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या आहेत. सोमवारी (ता.११) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह मंत्री मंडळातील अन्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत या शिफारशी (APMC Markets) सरकारला सादर करण्यात आल्या आहे.
समितीने ‘या’ बाबींचा केला अभ्यास (APMC Markets Dangat Committee)
राज्य सरकारने नेमलेल्या या अभ्यास गटाने राज्यातील बाजार समित्यांचे (APMC Markets) काम कशा प्रकारे सुरू आहे. त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा होतोय की, नुकसान आदी सर्व बाबींचा अभ्यास या समितीने केला. या समितीच्या अहवालानुसार पणन कायद्यात तसेच बाजार समित्यांच्या कारभारात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठी समितीने आपल्या अहवालात खाजगी बाजार, थेट पणन परवाना, शेतकरी ग्राहक-बाजार, ई-व्यापार व्यासपीठ (e-Trading Platform) तयार करणे. कंत्राटी शेती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांचा तुलनात्मक अभ्यासातील महत्वाच्या बाबी मांडल्या आहेत. असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
काय आहेत अन्य शिफारशी
याशिवाय किमान आधारभूत किंमतीबाबत, कृषी पणन विभागाचे बळकटीकरण आणि बाजार व्यवस्थेसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे. कृषी पणन व्यवस्थेत भविष्याचा वेध घेणे. या महत्त्वाच्या शिफारशी शेतकरी हित केंद्रबिंदू मानून अभ्यासगटांने सादर केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होत असलेल्या काही बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता बाजार समिती कायद्यात शेतकरी केंद्रित सुधारणा होऊन, शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
