सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी जप्त केलेल्या बार्शी तालुक्यातील आदित्यराज साखर कारखान्याची मालमत्ता बोगस कंपनीच्या आधारे बळकावण्याचा प्रयत्न उजेडात आला आहे. या प्रकरणी लातूरच्या दोघाजणांविरूध्द सोलापुरात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात जिल्हा बँकेची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे. अमर साहेबराव मोरे व नितीन चांदमल सुराणा (दोघे रा. मुरूड, जि. लातूर) यांच्या विरोधात औरंगाबादच्या श्रीवर्धन ॲग्रो प्रा. लि. कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक किशन एकनाथराव कांगणे (रा. गजानन नगर पैठण रोड, औरंगाबाद) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बार्शी तालुक्यातील हत्तीज येथील आदित्यराज शुगर प्रा. लि. ची मालमत्ता कर्ज थकबाकीमुळे जप्त केली होती. बँकेने या साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्रीस काढण्याचे ठरवून त्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द केली होती. त्यानुसार ही मालमत्ता विकत घेण्यासाठी औरंगाबादच्या श्रीवर्धन कंपनीसह इतर काही कंपन्या पुढे आल्या होत्या. बँकेने संबंधित मालमत्तेची विक्री मूल्य ८ कोटी १६ लाख १७ हजार रूपये निश्चित केले होते. श्रीवर्धन कंपनीने संबंधित मालमत्ता खरेदीसाठी ९ कोटी ३० लाख रूपयांचा प्रस्ताव दिला होता.
खरेदी व्यवहारात वाटाघाटीच्यावेळी मूल्य रकमेच्या २५ टक्के इतकी रक्कम जमा करण्याची अट बँकेने घातली होती. या अटीनुसार कोणीही २५ टक्के रक्कम भरली नाही. त्यामुळे बँकेने मालमत्ता विक्रीबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता. या घटना ६ जुलै २०२१ ते २९ जुलै दरम्यान घडल्या.
दरम्यान, त्यानंतर जिल्हा बँकेने इंडस् आॕरगो फार्मर अलाईड इंडस् प्रा. लि. (मुरूड, जि. लातूर) या कंपनीला संबंधित आदित्यराज साखर कारखान्याची जप्त मालमत्ता विक्री करून त्यात २५ टक्के रक्कमही स्वीकारल्याची माहिती समोर आली. तेव्हा संबंधित इंडस् आॕरगो फार्मर कंपनीबाबतची माहिती प्राप्त केली असता जप्त मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या प्रक्रियेच्या काळात या कंपनीची कंपनी कायद्याप्रमाणे नोंदणीच केली नसल्याचे दिसून आले.
९ कोटी ५५ लाख रूपयांस विक्री व्यवहार करणारी इंडस् आॕरगो फार्मर कंपनी अवैध असताना ती कायदेशीर असल्याचे दर्शवून अमर मोरे व नितीन सुराणा यांनी २० जुलै २०२१ रोजी बँकेला कंपनीच्या माध्यमातून पत्र दिले. त्यानंतर पुन्हा ७ आॕगस्ट रोजी ९ कोटी ६१ लाख रूपयांस मालमत्ता खरेदीचा प्रस्ताव कंपनीकडून पाठविला. या कालावधीत कंपनी अधिकृत नोंदणीकृत नव्हती.
कंपनीच्या नावाने मालमत्ता खरेदीचा सौदा करण्याची तयारी दर्शविणारे पत्र ज्या दिवशी दिले त्याच दिवशी म्हणजे २० जुलै रोजी इंडस् कंपनीने कंपनी नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर पुढे कंपनी कायदेशीर अस्तित्वात नसताना ती अधिकृत नोंदणीकृत कंपनी असल्याची खोटी बतावणी करून जप्त मालमत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
या प्रकरणात प्रशासकीय कारभार असलेल्या जिल्हा बँकेनेही कायदेशीर नोंदणी नसलेल्या कंपनीबरोबर जप्त मालमत्ता विकण्याचा व्यवहार कसा केला यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या गुन्ह्याचा तपास शहर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे.
