हॅलो कृषी ऑनलाईन : अवघ्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये देशाचा अर्थसंकल्प (बजेट) (Bajar Bhav News) सादर होणार आहे. मात्र, सध्या कांदा, कापूस, सोयाबीन या खरिपातील पिकांसोबतच वांगी, शिमला मिरची यांसह काही भाजीपाला पिकांना देखील योग्य मोबदला मिळत नाहीये. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. कांदा पिकाचा तर उत्पादन खर्चही निघत नाहीये. कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतोय. सोयाबीन दराची घसरण कायम आहे. 15 दिवसांपूर्वी दरवाढ झालेल्या गवारीच्या दरानेही रिव्हर्स गिअर पकडला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे बजेट सुधारण्यावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याने शेतकऱ्यांचे बजेट (Bajar Bhav News) मात्र कोलमडले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
खरीप पिकांना भाव नाही (Bajar Bhav News Today 29 Jan 2024)
राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये आज कांदा दर सरासरी ८०० ते १००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले (Bajar Bhav News) आहे. परिणामी आज लासलगाव बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी सकाळच्या सत्रात दोन तास लिलाव बंद पाडला. निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. सरासरी १००० रुपये क्विंटल दराने खर्चही निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही सध्या हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. आज राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कापूस दर ७०२० रुपये प्रति क्विंटल या हमीपेक्षा खाली रेंगाळताना दिसून आले. कापूस दर सध्या ६६०० ते ६९०० रुपये प्रति क्विंटल या रेंज मध्ये असल्याचे कापूस उत्पादकांमध्ये नाराजी आहे. तर सोयाबीनच्या दराने गेल्या तीन महिन्यापासून उतरता आलेख कायम ठेवला आहे. आज सोयाबीनच्या दरात सरासरी ४२०० ते ४४०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरण नोंदवली गेली आहे.
भाजीपाल्यातही निराशा
वांगी, शिमला मिरची ही दोन शेतकऱ्यांची मुख्य भाजीपाला पीक मानली जातात. मात्र या भाजीपाल्याचे दरही सध्या शेतकऱ्यांना निराश करत आहेत. मोठा उत्पादन खर्च करूनही वांगी, शिमला मिरचीला योग्य दर मिळत नाहीये. वांग्याला सध्या राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कमाल २००० ते ३००० रुपये प्रति क्विंटल इतका निच्चांकी दर मिळत आहे. शिमला मिरचीनेही आपली ३००० ते ४००० रुपये प्रति क्विंटल ही रेंज कायम ठेवली आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी वाढलेले गवारीचे दर पुन्हा माघारी फिरले आहेत. गवारीला सध्या बाजार समित्यांमध्ये सरासरी ६००० ते ९००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत दर मिळत आहे.
ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता
परिणामी, कांदा निर्यातबंदी, मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात याशिवाय अन्य कृषिविषयक आयातीला चालना देऊन सरकारने देशातील ग्राहकांचे बजेट सुधारले खरे. मात्र या सर्वांमध्ये शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बजेटला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे आता दोन दिवसांवर आलेल्या बजेटमध्ये मोठमोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
