हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या जगाला हवामान बदलाचा मोठा फटका (Bamboo Farming) सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यासाठी बांबू लागवड हा चांगला पर्याय आहे. येत्या काळात राज्यात 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे आज पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे शिंदे (Bamboo Farming) यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले त्यावेळी ते बोलत होते.
हवामान बदलामुळे सध्या निसर्गचक्र बदलत असून, अवकाळी, गारपीट, अतिवृष्टी अशा समस्यांचा शेतकऱ्यांना (Bamboo Farming) सामना करावा लागत आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन होणे गरजेचे असून, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात बांबू लागवड उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. बांबूमध्ये पर्यावरण समतोल राखण्याची प्रचंड क्षमता आहे. एक बांबू 320 किलो प्राणवायू निर्माण करतो. कार्बनचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण करतो. याशिवाय बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांनाही त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत होते. उसापेक्षा बांबू लागवड जास्त फायदेशीर आहे. बांबूपासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होतो. असेही शिंदे यांनी यावेळी म्हटले आहे.
‘बांबू शेती फायद्याची’ (Bamboo Farming In Maharashtra)
बांबू शेती ही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबू शेतीकडे वळावे. सध्या बांबूला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. पण उत्पादन कमी आहे. बायोमास म्हणून ही बांबूचा उपयोग होतो. त्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते, औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये इंधन म्हणून बांबूचा वापर करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात बांबूला मोठी मागणी असणार आहे. बांबू पिकाचा समावेश मनरेगामध्ये करण्यात आला आहे. बांबू लागवडीसाठी प्रती हेक्टरी 7 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले आहे.
अधिकाधिक लागवड करावी
शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या या पिकाकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले आहे. या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेला कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गोदरेज उद्योग समूहाचे नादिर गोदरेज, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव सचिव अनुप कुमार, वन विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी हेही उपस्थित होते.
