हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात येत्या 5 वर्षात 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड (Bamboo Farming) उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट सध्या करण्यासाठी बांबू टास्क फोर्सच्या माध्यमातून, राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि सांघिकरित्या प्रयत्न करावेत. असे आवाहन मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना सोबत राज्यात जास्तीत जास्त क्षेत्रावर बांबू लागवड (Bamboo Farming) होण्याकरिता कामे करावीत, असे निर्देशही त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
टास्क फोर्स गठीत (Bamboo Farming Make Team Efforts)
राज्यात बांबू लागवड योजना (Bamboo Farming) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले आहे. या टास्क फोर्सची पहिली बैठक मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह राज्याच्या कृषी, वन आणि पर्यावरण, रोहयो विभाग, आदिवासी विकास या विभागांतील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा
हवामानातील बदलामुळे शेतीसमोर संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण आणि ऊर्जा संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी बांबू लागवड हा महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे. तसेच बांबूची वाढत्या मागणी लक्षात शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केल्यास त्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी बांबू क्लस्टर निर्माण करावे. राज्यात बांबू लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, पर्यावरण यासह सर्व विभागांनी सकारात्मक भावनेतून सांघिक होऊन काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक निधी मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजना विभागाकडून उपलब्ध द्यावा. असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हेक्टरी सात लाखांचे अनुदान
दरम्यान, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना बांबू लागवड करण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे. मागील पंधरवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सात लाख रुपये अनुदान तसेच रोपांसाठी देखील अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता बांबू लागवड योजनेमुळे राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे
