हॅलो कृषी ऑनलाईन: बासमती तांदूळ (Basmati Rice) उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि कीटकनाशक अवशेषविरहित उच्च दर्जाच्या तांदळाचे उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी पंजाबच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने शुक्रवारी एक अधिसूचना जारी करून राज्यात विशिष्ट कीटकनाशकांच्या विक्री, वितरण आणि वापरावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. हा निर्णय 15 जुलै 2024 पासून अंमलात येणार (Basmati Rice) आहे.
प्रतिबंधित कीटकनाशकांमध्ये (Banned Insecticides) एसीफेट, बुप्रोफेझिन, क्लोरपायरीफॉस, हेक्साकोनाझोल, प्रोपिकोनाझोल, थायामेथोक्सम, प्रोफेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाझिम आणि ट्रायसायक्लाझोल यांचा समावेश आहे.
बासमती तांदळाच्या (Basmati Rice) दाण्यांमध्ये निर्धारित केलेल्या कमाल अवशिष्ट पातळी (MRL) पेक्षा जास्त कीटकनाशकांचे अवशेष असल्यामुळे ही बंदी आली आहे. काही कृषी रसायनांच्या वापराशी संबंधित संभाव्य धोके आणि त्यांचा भात पिकाच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम राज्य सरकारने ओळखला आहे.
संभाव्य धोके लक्षात घेऊन लुधियाना येथील पंजाब कृषी विद्यापीठाने (PAU) बासमती तांदूळ लागवडीमध्ये कीटक नियंत्रणासाठी पर्यायी कृषी रसायनांची शिफारस केली आहे. कीटकनाशकाचे ( Insecticides) हे नवे पर्याय सुरक्षित आणि शाश्वत असून यांचे अवशेष सुद्धा कमी प्रमाणात आढळतात.
पंजाब राईस मिलर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने (Punjab Rice Millers & Exporters Association) असेही नोंदवले आहे की त्यांनी तपासलेल्या बासमती तांदळाच्या (Basmati Rice) अनेक नमुन्यांमध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण कमाल अवशेष पातळीपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. असोसिएशनने, पंजाबच्या वारसा बासमती उत्पादनाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बासमती तांदळाची इतर देशांमध्ये निर्यात (Basmati Rice Export) सुनिश्चित करण्यासाठी, या कृषी रसायनांवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे.
असोसिएशनच्या या नोंदणीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक गुणवत्ता मानके राखण्यासाठी कठोर उपायांची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले आहे. तसेच शेतकर्‍यांना कमी अवशेष असलेल्या उपलब्ध कीटकनाशकांचा पर्याय म्हणून वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
राज्य सरकारने, कीटकनाशक कायदा, 1968 (1968 चा केंद्रीय कायदा 46) चे पालन करून आणि या संदर्भात सक्षम इतर सर्व अधिकारांसह, पंजाबमध्ये साठ दिवसांसाठी या कीटकनाशकांच्या सर्व फॉर्म्युलेशनची विक्री, वितरण आणि वापर प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक डीलरला लेखी नोट दिली जाईल. कोणत्याही शेतकर्‍याने भात/बासमतीवर फवारणीसाठी सूचीबद्ध केलेल्या कोणत्याही कीटकनाशकांची मागणी केल्यास, विक्रेते त्या शेतकर्‍यांना ही कीटकनाशके वापरू नयेत म्हणून सांगतील आणि इतर पर्याय सुचवतील. राज्य सरकार विविध वितरण बिंदू देखील तपासले आहे जे या 10 कीटकनाशकांच्या विक्रीची नोंद करेल.
15 जुलै 2024 पासून ही बंदी लागू होणार असल्याने, बासमती तांदूळ उत्पादक, कृषी भागधारक आणि संबंधित अधिकार्‍यांनी या अधिसूचनेशी परिचित व्हावे आणि त्यांच्या शेती पद्धतींमध्ये आवश्यक ते फेरबदल करावेत.
राज्य सरकारच्या जारी केलेल्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी ॲग्रोकेमिकल असोसिएशन कार्यरत आहेत. या आदेशामुळे इतर पिकांवरील कीटकनाशकांच्या विक्रीवर परिणाम होईल, अशी संघटनांची चिंता आहे. ही कीटकनाशके राज्यात उगवलेल्या अनेक पिकांसाठी अत्यावश्यक आहेत जिथे पर्यायांचा लेबल दावा नसतो किंवा वापरासाठी सुचविलेल्या प्राथमिक कीटकनाशकांइतका प्रभावी नसतो.
