हॅलो कृषी ऑनलाईन: किमती नियंत्रणात (Bharat Atta) आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने आपल्या भारत ब्रँडच्या स्टेपल्सवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, नॅशनल ऍग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) यांना थेट गहू खरेदी करण्यास सांगितले आहे (Bharat Atta). प्रथमच शेतकऱ्यांकडून, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दोन एजन्सी (Government Agency) भारत आट्याची (Bharat Atta) विक्री तसेच भारत चना डाळ (Bharat Dal) आणि भारत तांदूळ (Bharat Rice) यांसारख्या लेबलांखालील इतर उत्पादनांचे व्यवस्थापन करतात.
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ही आतापर्यंत शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करणारी आणि नाफेड आणि NCCF यांना त्यांची भारत आटयाची गरज पूर्ण करण्यासाठी विकणारी एकमेव सरकारी संस्था आहे, जी सरकारने गेल्या वर्षी सुरू केली होती.
या निर्णयामुळे गव्हासाठी FCI वर नाफेड आणि NCCF चे अवलंबित्व कमी होईल, असे अधिकाऱ्याने वर नमूद केले. त्यांना बिहार, राजस्थान आणि पूर्व उत्तर प्रदेश यांसारख्या गरीब राज्यांतील शेतकऱ्यांकडून गहू घेण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यांना सहसा किमान आधारभूत किमतीचा (MSP) लाभ मिळत नाही.
FCI देशभरातून गहू खरेदी करतात, परंतु पंजाब आणि हरियाणा (Punjab & Haryana) यांसारख्या मोठ्या गहू पिकवणाऱ्या भागात त्यांचे बहुतेक ऑपरेशन्स अधिक मजबूत आहेत. त्यामुळे बिहार आणि राजस्थान सारख्या लहान उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांना MSP चा पूर्ण लाभ मिळत नाही.
गव्हाची खरेदी (Wheat Purchase) एमएसपीवर केली जाईल आणि नाफेड आणि NCCF यांच्यावर गव्हाचे प्रमाण यावर कोणतेही बंधन राहणार नाही.
FCI ची प्राथमिक भूमिका अन्न सुरक्षा आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करणे ही आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) साठी ते अन्नधान्य – गहू आणि तांदूळ – खरेदी करते, साठवते आणि वितरित करते. देशातील धान्यांची धोरणात्मक साठवणूक आणि गरज भासल्यास किमती स्थिर ठेवण्यासाठी घाऊक बाजारात स्वतःच्या साठ्यातून पुरवठा करते.
2023 मध्ये गहू, तांदूळ, डाळी, कांदे आणि टोमॅटो यासारख्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या – अन्नधान्य महागाई वर्षभर उंचावत राहून – ग्राहकांना थेट दिलासा देण्यासाठी सरकारने भारत ब्रँडची उत्पादने किरकोळ बाजारात विकण्यास सुरुवात केली.
तूर (अरहर) च्या किरकोळ किमती झपाट्याने वाढल्या तेव्हा जुलै 2023 मध्ये अनुदानित दराने चना डाळ विकून त्याची सुरुवात झाली, त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी किंमती नियंत्रित ठेवून नोव्हेंबर 2023 मध्ये भारत आटा आणि फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारत तांदूळ लाँच केले. जे सुमारे तीन आठवड्यांत सुरू होईल.
स्वस्त दर (Bharat Atta)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत अन्नधान्यासाठी पात्र नसलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्याचे साधन म्हणून भारत ब्रँड सुरू करण्यात आला. भारत ब्रँडची उत्पादने सरकारी एजन्सी, ईकॉमर्स साइट्स (ॲमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ONDC) आणि आधुनिक रिटेल स्टोअर्स (रिलायन्स फ्रेश, मोर) द्वारे व्यापाऱ्यांच्या ऐवजी थेट सामान्य जनतेला विकली जातात.
भारत ब्रँडची उत्पादने तीन सरकारी संस्था म्हणजे केंद्रीय भंडार, नाफेड आणि NCCF 24,000 रिटेल स्टोअर्स आणि त्यांच्या मालकीच्या मोबाईल व्हॅनद्वारे विकली जातात.
भारत ब्रँडची उत्पादने खूपच स्वस्त आहेत. भारत तांदूळ इतर ब्रँडेड उत्पादनांसाठी ₹40 ते ₹110 च्या तुलनेत ₹29 प्रति किलो आहे. तांदळाची गुणवत्ता आणि प्रकार प्रादेशिक फरकांवर अवलंबून असतात. त्याचप्रमाणे, भारत आटा आणि भारत चना दालची किंमत अनुक्रमे ₹27.5 आणि ₹60 प्रति किलो, विरुद्ध ₹40 आणि ₹100 ब्रँडेड प्रतिस्पर्ध्यांनी विकली.
जसजशी सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येत आहे, तसतसे केंद्र सरकार भारत ब्रँड उत्पादनांना प्रोत्साहन देत आहे. PMGKAY अंतर्गत सुमारे 8.07 दशलक्ष PDS लाभार्थ्यांना सुमारे 538,000 रास्त भाव दुकानांच्या नेटवर्कद्वारे सरकारी खरेदी केलेले गहू आणि तांदूळ मोफत दिले जात असले तरी, मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा एक मोठा वर्ग आहे जो यासाठी पात्र नाही.
त्यांना अन्नधान्याच्या महागाईची चुटपुट जाणवू नये असे सरकारला वाटते. ब्रँड अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेबद्दलही केंद्र जागरूक आहे आणि याची खात्री करण्यासाठी ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ यंत्रणा विकसित करण्याची योजना आहे.
