हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारच्या प्रस्तावित बोगस बियाणे कायद्याच्या (Bogus Seeds Act) विरोधात राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी (कृषी सेवा केंद्र चालकांनी) संप पुकारला होता. या पार्श्वभूमीवर (Bogus Seeds Act) कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली आहे. या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार दिलीप बनकर, आमदार किशोर पाटील, सचिव सुनील चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक विकास पाटील, अप्पर सचिव उमेश चंदिवडे यांच्यासह कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेचे राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
“शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये. तसेच कृषी निविष्ठा विक्रेते व उत्पादकांनाही त्रास होऊ नये. यासाठी नवीन कृषी कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या कायद्यांचा निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही मुंडे यांनी या बैठीकीत दिली. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स, डीलर्स असोसिएशनने मंगळवारी रात्री संप मागे घेतला.
‘कायदा सर्वांसाठी लाभाचा’ (Bogus Seeds Act In Maharashtra)
नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेला कायदा सर्वांसाठी लाभाचा आहे. या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे. बोगस खते, बोगस बियाणे प्रकरणी उत्पादक कंपन्यांवर कारवाईची तरतूद असणार आहे. यामध्ये विक्रेत्यांना साक्षीदार म्हणून घेण्यात येणार असल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच नाही. या कायद्यामुळे प्रामाणिक कृषी निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते, शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. तसेच शेजारील राज्यातून येणारी बोगस बियाणे विक्रीस पायबंद बसेल. निविष्ठांच्या लिंकेज बाबत कंपन्यांवर कारवाई करणे सोपे होणार असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
‘शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा’
प्रस्तावित कायदयात निविष्ठा धारकांच्या अडचणींचा विचार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा ही सरकारची भूमिका आहे. निविष्ठांच्या विक्रीबाबत उत्पादक ते शेतकरी, अशी साखळी तयार करून प्रत्येक निविष्ठांचे बॅचनुसार ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांपर्यंत चांगली व प्रमाणित उत्पादने मिळतील. उत्पादक व शेतकरी यांच्यामध्ये पुरवठ्याची सुरक्षित व चांगली साखळी उभारण्यात येणार आहे. असेही मुंडे यांनी या बैठकीत बोलताना सांगितले. प्रस्तावित कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांमध्ये असलेल्या अनेक गैरसमजांचे निराकरण करण्यात आले आहे. तसेच कायद्यातील तरतुदींची सविस्तर माहितीही देण्यात आली आहे. असेही ते यावेळी म्हणाले.
