हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदा राज्यातील सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी (Cabinet Decision) अपुऱ्या पावसामुळे उत्पादन घटीचा फटका सहन केला. त्यातच गेले वर्षभर दोन्ही पिकांना मातीमोल दर मिळत होता. ज्यामुळे राज्यात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविषयी रोषाची भावना होती. शेतकऱ्यांचा हा रोष काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी राज्यातील शिंदे भाजप सरकारने काही निर्णय घेतले आहे. त्यात राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.
सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना फायदा होणार (Cabinet Decision For Farmers)
दरम्यान, शनिवारी (ता.16) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Decision) पार पडली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे. सरकारकडून या दोन्ही पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार कोटींची मदत घोषित करण्यात आली आहे. याचा राज्यातील सर्व भागातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल. असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
शेळी, मेंढी भांडवलात भरीव वाढ
दरम्यान, राज्य सरकारने सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासोबतच अनेक निर्णय घेतले आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर राज्य सरकारने गेल्या दीड वर्षात आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विम्यासह विविध योजनांच्या माध्यमातून 45 हजार कोटी रूपयांची मदत केल्याचा पुनरूच्चार देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केला आहे. मात्र,आता लोकसभा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी वर्षभर दर घसरणीमुळे पिचलेल्या सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
