हॅलो कृषी ऑनलाईन : 13 मार्च 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Decision) पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, 11 हजार 585 कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी 9020 कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. तर मंगळवेढा येथील उपसा सिंचन योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decision) मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आलेले निर्णय (Cabinet Decision For Farmers)
1. सिंचन योजनेस मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे १७ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन ३५ गावांना लाभ होणार आहे. यासाठी एकूण ६९७ कोटी ७१ लाख खर्चास देखील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decision) मान्यता देण्यात आली आहे. तर अकोला जिल्ह्याच्या मूर्तिजापूर तालुक्यातील वडगाव साठवण तलावाच्या दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली. यासाठी १४ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या साठवण तलावामुळे सुमारे १२५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या तलावाची साठवण क्षमता ८८० स.घ.मी.आहे.
2. पूर नियंत्रणासाठी अर्थसहाय्य
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात एन पावसाळयात पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील पुराचे पाणी नियंत्रित करून, ते मराठवाड्यात देण्यात येईल. यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येईल. याबाबतच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा असून, ३० टक्के म्हणजेच ९६० कोटी रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करुन देणार आहे. या पूर नियंत्रण प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी दुष्काळी भागासाठी वापरले जाणार आहे. हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण होणार आहे.
3. कृषी पंपांच्या वीजेबाबतचा निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र पॉवर डिस्ट्रिब्युशेन एंड एन्हान्समेंट प्रोग्रॅम फॉर फॅसिलिटेटिंग सोलरायझेशन अँण्ड एक्सपाण्डींग ॲग्रीकल्चरल कनेक्शन्स या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण 11 हजार 585 कोटी इतका खर्च येणार असून, 8 हजार 109 कोटी रुपये प्रचलित व्याजदराने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तर राज्यातील कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण महावितरणद्वारे करण्यात येणार आहे. ज्यादारे कृषी वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि क्षमता वाढ करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठीच्या एकूण खर्चाच्या 60 टक्के रक्कम अर्थात ९ हजार २० कोटी इतका निधी एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून कर्ज रुपाने घेऊन महावितरण कंपनीस देण्यात येणार आहे.
