हॅलो कृषी ऑनलाईन : सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Cashew Farming) आनंदाची बातमी आहे. काजू उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी आणि राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी लवकरच ब्राझील या देशासोबत करार करण्यात येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना हा करार करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. ज्यामुळे आता राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या माध्यमातून काजूबोंड रसावर प्रक्रिया (Cashew Farming) करण्याकरिता लवकरच ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे.
काजू उत्पादकांच्या प्रश्नी मंत्रालयात बैठक (Cashew Farming Agreement With Brazil)
याशिवाय काजू प्रक्रिया उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा 5 मार्चपूर्वी द्यावा. तसेच केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अडीच टक्के रक्कम देखील राज्य सरकारमार्फ़त तातडीने परत करण्यात यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. राज्यातील काजू पिकाला (Cashew Farming) योग्य भाव मिळत नसल्याने, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले आहेत.
उत्पादकांचा सर्वंकष विकास साधणार
कोकण आणि कोल्हापूर परिसरात काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. त्यामुळे काजू उत्पादकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याबरोबरच काजू बोंडूपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारून काजू पिकाच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उत्पादकांचा विकास साधला जाईल. त्यासाठी कोकणातील काजू बोंडांवर प्रक्रिया करून उत्पादने तयार करण्यासाठी ब्राझीलसोबत लवकरच करार करण्यात येईल. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. या बैठकीला पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर आणि संबंधित विभागांतील अधिकारी व कोकणातील स्थानिक आमदार उपस्थित होते.
20 कोटी रुपयांची तरतूद
तसेच जीएसटी करप्रणालीमध्ये काजू बियांसाठी पाच टक्के व काजूगराला पाच टक्के असा दुहेरी कर लागला आहे. यापैकी राज्याचा 2.5 टक्के कराचा परतावा मिळत असून, ‘सीजीएसटी’च्या 2.5 टक्के परताव्याची रक्कम देखील राज्य शासनामार्फत दिली जाईल. या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या 32 कोटींच्या प्रस्तावांपैकी 25 कोटींच्या प्रस्तावांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, शिल्लक 150 प्रस्तावांचा परतावा 5 मार्चपर्यंत देण्यात यावा. यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
