हॅलो कृषी ऑनलाईन : चालू पंधरवड्यात राज्यातील काजू उत्पादक (Cashew Subsidy) शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारला खडबडून जाग आली आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना काजू पिकासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. गोवा या राज्याच्या धर्तीवर हे काजू पिकासाठीचे अनुदान (Cashew Subsidy) दिले जाणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहे.
ब्राझीलसोबत होणार करार (Cashew Subsidy For Farmers)
मागील आठवड्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी ब्राझील या आघाडीची काजू उत्पादक देशासोबत करार करण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत. ब्राझीलमधील काजू पिकाच्या आधुनिक पद्धती व तंत्रज्ञान यासाठी हा करार केला जाणार आहे. तसेच काजू उत्पादकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याबरोबरच, काजू पक्रिया उद्योगाला चालना देण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली होती.
विधानभवनात पुन्हा बैठक
त्यानंतर आता पुन्हा एकदा पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत विधानभवनात बैठक घेतली असून, उत्पादकांना अनुदान (Cashew Subsidy) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. या बैठकीला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, आमदार प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, निलेश राणे, योगेश कदम, निरंजन डावखरे उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका
दरम्यान, राज्यातील प्रामुख्याने दक्षिण कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह रायगड आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये काजू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र सध्याच्या घडीला काजू ‘बी’ला योग्य दर मिळत नसल्याने, काजू दरामध्ये वर्षानुवर्षे अस्थिरता असल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. परिणामी, व्यापारी अल्प दरात काजू खरेदी करत असून, त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काजू उत्पादनासाठीचा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यांचा मागील तीन वर्षांचा आढावा घेऊन, काजू पिकाला प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
