हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून, लिंबूवर्गीय फळपिकांसाठी सिट्रस इस्टेट (Citrus Estate) स्थापन करण्यासाठीच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील लिंबुवर्गीय पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपांचा पुरवठा, रोपांची लागवड, काढणी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापर्यंतचे मार्गदर्शन या सिट्रस इस्टेटच्या (Citrus Estate) माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यासाठीच्या 7 कोटी 27 लाख 67 हजार रुपयांच्या निधीला मान्यता देणारा शासन निर्णय राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
काय आहे सिट्रस इस्टेट? (Citrus Estate For Orange Growers)
पंजाब या राज्यात किनो (संत्री) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तेथील सरकारने संत्रीं लागवड ते विक्री असे संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यासाठी सिट्रस इस्टेट ही संकल्पना राबवली आहे. त्याच धर्तीवर आता राज्यातही संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ‘सिट्रस इस्टेट’ संकल्पना राबवली जात आहे. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील उमरखेड, नागपूर जिल्ह्यातील धिवरवाडी, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ईसारवाडी या ठिकाणी जिल्हा मध्यवर्ती रोपवाटिकेत सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्यात आली आहे. या सिट्रस इस्टेटसाठी राज्य सरकारकडून 7 कोटी 27 लाख 67 हजार रुपयांच्या निधीस मंजूरी देण्यात आली आहे.
सनियंत्रण कोणामार्फ़त होणार?
दरम्यान, या सिट्रस इस्टेटचे कृषी आयुक्तालय स्तरावर कृषी आयुक्त, पुणे. विभाग स्तरावर विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती, नागपूर, वर्धा, छत्रपती संभाजी नगर हे सनियंत्रण करणार असल्याचे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील संत्रा उत्पादक पट्ट्यात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनातून संत्रा उत्पादकतेत वाढ होण्यासह गुणवत्तेतही वाढ होणार आहे. याशिवाय पंजाबच्या धर्तीवर राज्यातही लिंबूवर्गीय पिकांची लागवड ते बाजारपेठ अशा सर्व टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याकरिता मदत होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा संपूर्ण जीआर (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202401111659364601..pdf)
