हॅलो कृषी ऑनलाईन : संयुक्त राष्ट्र संघटनेची (युनो) 28 वी हवामान बदल (COP 28) परिषद 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर या दरम्यान दुबई येथे होणार आहे. या बैठकीला (COP 28) भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीची (युएई) राजधानी दुबई येथे होणाऱ्या या परिषदेमध्ये यावेळी कृषी क्षेत्रातून उत्सर्जित होणाऱ्या हरितगृह वायूंचे (कार्बन, मिथेन) प्रमाण कमी करण्यावर चर्चा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने ही बैठक महत्वाची ठरणार आहे.
जगातील एक चतुर्थांश हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन (COP 28) हे शेती क्षेत्रातून होत असल्याचे मानले जात आहे. हरितगृह वायू म्हणजे काय? तर सोप्या भाषेत तापमानवाढीस कारणीभूत ठरणारे वायू. त्यामुळे आता बैठकीत शेती क्षेत्रातून उत्सर्जित होणाऱ्या या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काय करता येईल? याबाबत चर्चा होणार आहे. तसेच यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मंचावर जागतिक स्तरावरून या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काही ठराव संमत होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्याचा जगभरातील शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे.
पशुपालनातून सर्वाधिक उत्सर्जन (COP 28 Methane Emissions From Agricultural Sector)
पशुपालन क्षेत्रातून 60 टक्क्यांहून अधिक मिथेन वायूचे उत्सर्जन होते. त्यानंतर भात शेतीसह अन्य घटकांद्वारे मिथेन वायूचे उत्सर्जन होते. या दोन्ही क्षेत्रातील मिथेन वायूचे उत्सर्जन कमी करणे अशक्यप्राय आणि जटिल आहे. असे जाणकारांकडून सांगितले जाते. त्यामुळे आता याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी COP 28 च्या मंचावर काय भूमिका मांडणार किंवा काय उपाय सुचवणार? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
जागतिक दबाव असणार
अमेरिका आणि चीन हे दोन प्रमुख हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणारे देश आहेत. या दोघांनी चालू महिन्याच्या सुरुवातीला जागतिक तापमान वाढीला जबाबदार असणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या आपल्या 2035 पर्यंतच्या राष्ट्रीय योजनेत मिथेन वायूचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे भारतालाही याबाबत विचार करणे भाग पडणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी 2021 मध्ये युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने संयुक्तरित्या 2020 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचा ‘वैश्विक मिथेन संकल्प’ सुरु केला आहे. जगातील जवळपास 150 देशांनी या संकल्पावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
निधी वाटप तुटपुंजे
दरम्यान, जगभरातील केवळ ०.३ टक्के शेतकऱ्यांना हवामान बदलाबाबतच्या निधीचे वाटप केले जाते. असे जागतिक ग्रामीण मंचाने हवामान बदल परिषदेच्या दोन दिवस आधी म्हटले आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी मंचाकडून आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील 35 दशलक्षहून अधिक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 10 शेतकरी संघटनांची मदत घेण्यात आली आहे. तर भारतात केवळ ५ टक्के निधी शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
